MP: कांग्रेस का आरोप- नर्मदा में फिर शुरू हुआ अवैध खनन, लॉकडाउन हटते ही देंगे धरना

मध्य प्रदेश में जारी कोरोना संकट के बीच कांग्रेस ने नर्मदा में अवैध खनन का मसला उठाया है. कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अगर खनन नहीं रुका, तो लॉकडाउन हटते ही पार्टी धरना देगी.

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नर्मदा में अवैध खनन का लगाया आरोप नर्मदा में अवैध खनन का लगाया आरोप

aajtak.in

  • भोपाल,
  • 22 मई 2020,
  • अपडेटेड 1:50 PM IST
  • कांग्रेस ने नर्मदा में अवैध खनन का लगाया आरोप
  • शिवराज सरकार के खिलाफ धरना देने का ऐलान
  • लॉकडाउन में ढील होते ही देंगे धरना

पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने एक बार फिर नर्मदा नदी में अवैध खनन शुरू होने का आरोप लगाया है. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस लॉकडाउन से राहत मिलते ही सड़कों पर उतरेगी.
पूर्व केंद्रीय मंत्री यादव ने शुक्रवार को एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र सीहोर से सटे रायसेन जिले के बाड़ी की गोरा मछुराई स्थित रेत खदान में खुलेआम रेत का अवैध कारोबार चल रहा है.
आरोप लगाया गया कि प्रतिदिन करीब 500 डंपर बिना रायल्टी चुकाए लॉकडाउन होने के बावजूद भी इस अवैध कार्य को अंजाम दे रहे हैं, इस अवैध कारोबार में मुख्यमंत्री से जुड़े लोग शामिल है.

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प्रदेश में नई रेत उत्खनन नीति के बाद राज्य में खदानों के समूह बनाकर नीलामी की गई थी, जिसमें उक्त खदान भी शामिल है। रायसेन जिले की रेत खदानों का ठेका किसी राजेन्द्र रघुवंशी की फर्म को मिला है। ठेकेदार व माइनिंग कॉर्पोरेशन के साथ अनुबंध होने के पहले रॉयल्टी जारी नहीं कि जा सकती है।

— Arun Yadav 🇮🇳 (@MPArunYadav) May 22, 2020

जारी किए गए वीडियो में कहा गया, "प्रदेश में नई रेत नीति के बाद राज्य में खदानों का समूह बनाकर नीलामी की गई थी, जिसमें उक्त खदान भी शामिल है. ठेकेदार व माइनिंग कर्पोरेशन के साथ अनुबंध होने के पहले रायल्टी जारी नहीं की जा सकती है. लिहाजा, बिना अनुबंध किए गोरा मछुराई की नर्मदा नदी से प्रतिदिन 500 डंपर अवैध उत्खनन, परिवहन बिना रायल्टी चुकाए कैसे हो रहा है, सवाल है कि यह किसके संरक्षण में और किसके द्वारा किया जा रहा है,वह भी लॉकडाउन अवधि में?"

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शिवराज ने कमलनाथ पर बोला हमला, कहा- कोरोना से लड़ाई में हुई देरी 
पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के दौरान ही नर्मदा नदी को जीवित नदी माना गया है. हाल ही में इसी मुद्दे को उठाते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी कलेक्टर होशंगाबाद को लिखे एक पत्र में कहा है कि नर्मदा एक जीवित नदी है, इसलिए इस नदी से अवैध उत्खनन,परिवहन करने वालों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज हो, आखिरकार क्या कारण है कि यहां मंत्री के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है.

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