राहुल गांधी को MP-MLA कोर्ट से राहत, पेशी के लिए मिली 15 दिन की मोहलत

मोदी सरनेम वाले मानहानि के मामले में राहुल गांधी को रांची एमपी एमएलए कोर्ट से कुछ राहत मिली है. कोर्ट ने राहुल को अगली सुनवाई के लिए 15 दिनों का समय दिया है. लेकिन इस पर शिकायतकर्ता के वकील ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि इससे पहले भी राहुल गांधी को दो बार कोर्ट ने समन जारी किया था. लेकिन वह पेश नहीं हुए थे.

दरअसल, 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी मोदी चोर हैं. उनके इस बयान पर काफी हंगामा मचा था. इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी. वहीं, रांची के एक अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने भी राहुल के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए FIR दर्ज कराई थी. साथ ही 20 करोड़ का मानहानि का केस भी दायर किया था. 16 जून को इस मामले की सुनवाई के दौरन राहुल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे.

तीन मई को हुई थी अर्जी खारिज

शिकायतकर्ता के वकील कुशल अग्रवाल का कहना है कि इस मामले की शुरू से ही राहुल गांधी कभी भी कोर्ट में नहीं आए. इससे पहले तीन मई को उन्होंने कोर्ट में पेशी से बचने के लिए एक अर्जी लगाई थी. मगर, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था. बावजूद इसके राहुल 22 मई को कोर्ट में पेश नहीं हुए थे.

वहीं, राहुल गांधी के कौशिक सरखेल ने कोर्ट में कहा कि इस मामले की एक सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में भी चल रही है. इसे ध्यान में रखते हुए राहुल को पेशी से छुट दी जाए. साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही के खिलाफ हाईकोर्ट में लिखित अर्जी डाली गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू ने राहुल को 15 दिन पेशी से छुट दी.

बीजेपी ने जल्द सुनवाई की मांग की थी

वहीं, झारखंड बीजेपी ने कहा कि वो जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई चाहते हैं. वह इस बात से काफी आहत है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहा था. इससे पहले भी राहुल ने मोदी को चौकीदार चोर है कहा था.

चाईबासा में भी राहुल के खिलाफ एक मामला लंबित

वहीं, चाईबासा में भी राहुल के खिलाफ मानहानि का एक और मामला चल रहा है. राहुल ने अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए कहा था कि यह केवल बीजेपी में ही संभव है कि हत्या के आरोपों का सामना करने वाले भी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते है.