सुप्रीम कोर्ट ने RRTS प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली सरकार के रवैये पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके पास विज्ञापन पर खर्च के लिए पैसे हैं लेकिन प्रोजेक्ट के लिए नहीं. इसके साथ ही कोर्ट ने पिछले 3 साल में दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापनों पर किए गए खर्च का ब्यौरा भी मांगा. देखें वीडियो