दिल्ली से हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या और वृंदावन तक चलेगी वोल्वो और इलेक्ट्रिक बस सेवा, 17 धार्मिक रूटों पर प्लान तैयार

ये बसें दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से चलाई जाएंगी, जिससे संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री पंकज सिंह के मुताबिक इस परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है. ये बसें दिल्ली के परिवहन विभाग की ओर से संचालित की जाएंगी जिससे संचालन में पारदर्शिता और संसाधनों का बेहतर प्रबंध संभव होगा.

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सरकार को उम्मीद है कि धार्मिक रूट पर बस चलाने से सरकार के राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा. (Photo: AI-generated) सरकार को उम्मीद है कि धार्मिक रूट पर बस चलाने से सरकार के राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा. (Photo: AI-generated)

सुशांत मेहरा

  • नई दिल्ली,
  • 26 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 6:58 AM IST

दिल्ली सरकार हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या के लिए वोल्वो बसें चलाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे यात्रियों को प्रिमियम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा. यही नहीं दिल्ली सरकार हरिद्वार के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की योजना बना रही है, यानी इलेक्ट्रिक बस के जरिये आप हरिद्वार तक का सफर तय कर पाएंगे. 

ये बसें दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से चलाई जाएंगी, जिससे संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री पंकज सिंह के मुताबिक इस परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है. ये बसें दिल्ली के परिवहन विभाग की ओर से संचालित की जाएंगी जिससे संचालन में पारदर्शिता और संसाधनों का बेहतर प्रबंध संभव होगा.

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17 धार्मिक रूटों पर चलेंगी बसें
 
इन सेवाओं के लिए विशेष रूप से नई वोल्वो और इलेक्ट्रिक बसों को खरीद जाएगा. कुल मिलाकर 17 अंतर्राज्यीय धार्मिक रूटों पर बसें चलेंगी, जिनमें हरिद्वार, ऋषिकेश और वृंदावन जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं. सरकार का लक्ष्य है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण-अनुकूल यात्रा विकल्प उपलब्ध कराए जाएं.

सरकार के राजस्व को भी मिलेगा बढ़ावा

सरकार को उम्मीद है कि धार्मिक रूट पर बस चलाने से सरकार के राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा. दिल्ली सरकार का DTC विभाग लंबे वक्त से घाटे में है जिसे उभरने की कवायत में दिल्ली सरकार जुटी हुई है. इसे लेकर यह कदम जल्द ही दिल्ली सरकार उठा सकती है.

नई बसें विशेष रूप से इन सेवाओं के लिए खरीदी जाएंगी, जिनमें इलेक्ट्रिक और वोल्वो दोनों विकल्प शामिल होंगे. सरकार का मानना है कि यह कदम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट और टिकाऊ बनाए

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