दिल्ली: तीनों MCD के एक होने से सरप्लस हो जाएंगे 700 कर्मचारी, कहां होंगे एडजस्ट?

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) का कार्यकाल बुधवार को समाप्त होने गया है. ऐसे में तीनों नगर निकायों के एक होने के बाद करीब 700 कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे. इन कर्मचारियों को नई व्यवस्था के तहत समायोजित करना एक चुनौती होगी. नगर निकायों के अधिकारियों की मानें तो 22 मई तक तीनों नगर निकायों को भंग कर दिया जाएगा. इसके बाद दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एकीकृत करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा. उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) का कार्यकाल 19 मई को समाप्त होगा, जबकि EDMC का कार्यकाल 22 मई को पूरा होगा. 

कब से लागू होगा अधिनियम?

एजेंसी के मुताबिक केंद्र ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की थी, इसमें कहा गया कि दिल्ली के तीनों नगर निकायों का 22 मई को औपचारिक रूप से विलय किया जाएगा. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2022 के अनुसार केंद्र निगम की पहली बैठक होने तक नए एकीकृत नागरिक निकाय को चलाने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्त करेगा. अधिसूचना के अनुसार अधिनियम 22 मई से लागू होगा.

कर्मचारियों को लेकर नहीं हुआ फैसला

SDMC की स्थायी समिति के अध्यक्ष बीके ओबेरॉय ने कहा कि दक्षिण नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो गया. उन्होंने कहा कि नगर निकायों के एकीकरण से पहले कर्मचारियों को शॉर्टलिस्ट करने की कवायद चल रही है. तीनों नगर पालिकाओं के एकीकृत के बाद करीब 700 कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे. एकीकृत MCD में नए प्रशासन के लिए इन सरप्लस कर्मचारियों को समायोजित करना चुनौती होगी. क्योंकि अभी तक इन कर्मचारियों को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है. 

'मैंने खाली कर दी अपनी कुर्सी'

बीके ओबेरॉय ने कहा कि केंद्र की अधिसूचना के बाद इस मुद्दे पर और स्पष्टता आएगी. ओबेरॉय ने कहा कि एसडीएमसी में निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल की समाप्ति के साथ जो लोग महापौर, स्थायी समिति के अध्यक्ष और नगर निकाय में सदन के नेता हैं, वह पद खाली करेंगे. उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कुर्सी खाली कर दी है, क्योंकि बुधवार को एक पार्षद के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया. मैं सार्वजनिक मुद्दों को उठाता रहूंगा और केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद आयुक्त और विशेष अधिकारी से मिलना जारी रखूंगा.

ये काम जारी रहेंगे

एसडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब एसडीएमसी में कोई नीति-निर्माण नहीं करेगा. एसडीएमसी हाउस और स्थायी समिति की बैठकें भी नहीं होंगी. साथ ही कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय तीनों नगर निकायों को भंग करने और उन्हें एक करने के लिए अलग से अधिसूचना जारी करेगा. उन्होंने कहा कि नगर पालिका के सामान्य कार्य जैसे स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जारी रहेंगी.

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