कोरोना का संकटकाल, दिल्ली बार काउंसिल ने 16 हजार वकीलों को बांटे 8 करोड़ रुपये

• लॉकडाउन के चलते मार्च से लेकर मई के आखिरी तक बंद रहीं जिला अदालतें
• वकील को 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने के लिए लगाई गई याचिका

कोरोना संकट के दौरान दिल्ली बार काउंसिल ने राष्ट्रीय राजधानी के 16 हजार वकीलों को तकरीबन 8 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी है. 25 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के बाद से दिल्ली की लगभग सभी जिला अदालतें बंद कर दी गई थीं. दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बेहद जरूरी मामलों की सुनवाई होती थी, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए.

इसके चलते मार्च से लेकर मई के आखिर तक 3 महीने के दौरान दिल्ली के करीब एक लाख वकीलों के पास काम नहीं था. इनमें से कुछ ऐसे भी थे, जो लॉकडाउन में बुरी तरह से आर्थिक तंगी के शिकार थे. दिल्ली बार काउंसिल ने ऐसे वकीलों को आर्थिक मदद दी थी और पांच हजार की कोविड-19 सहायता राशि सीधे उनके अकाउंट में डाली थी.

यह जानकारी बार काउंसिल ने दिल्ली हाईकोर्ट को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दी. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया कि एडवोकेट वेलफेयर फंड की तरफ दिल्ली के वकीलों को 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाए. दिल्ली की ज्यादातर जिला अदालतों में अब भी कामकाज ठप्प है.

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याचिका में कहा गया कि कुछेक जमानत से जुड़े और बेहद जरूरी मामलों में ही निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो पा रही है यानी अगले आने वाले महीनों में भी वकीलों के लिए आर्थिक संकट और गहराने वाला है. इसी को देखते हुए हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में ऐसे वकीलों को 25 हजार एक्स ग्रेशिया के तौर पर देने की मांग की गई थी.

एडवोकेट वेलफेयर कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि जिन वकीलों को कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया, कमेटी ने उनके आर्थिक खर्च का ध्यान रखा है.

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इसके अलावा कमेटी और दिल्ली बार एसोसिएशन कोरोना संकटकाल में वकीलों की हरसंभव मदद करने को तैयार है. फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में वेलफेयर कमेटी और दिल्ली बार एसोसिएशन से अब तक वकीलों पर हुए खर्चे का ब्यौरा मांगा है. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को करेगी. वहीं, दिल्ली में कोरोना वायरस का संकट लगातार गहराता जा रहा है.

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