दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन तेज, 175 संदिग्ध नागरिकों की हुई पहचान

दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाने के लिए गहन तलाशी और जानकारी एकत्र करने के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरेन सेल, स्पेशल यूनिट्स और पुलिस की टीमें गठित की गई हैं. पुलिस ने ऐसे लोगों की पहचान करने, हिरासत में लेने के प्रयास तेज कर दिए हैं.

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आउटर दिल्ली में लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जांच करती पुलिस की टीम आउटर दिल्ली में लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जांच करती पुलिस की टीम

हिमांशु मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 22 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 12:09 PM IST

देश की राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस ने ऐसे 175 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की है, ये आउटर दिल्ली में रह रहे थे. पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये सभी बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के यहां रह रहे थे. 

दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाने के लिए गहन तलाशी और जानकारी एकत्र करने के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरेन सेल, स्पेशल यूनिट्स और पुलिस की टीमें गठित की गई हैं. पुलिस ने ऐसे लोगों की पहचान करने, हिरासत में लेने के प्रयास तेज कर दिए हैं.

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पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान घर-घर जाकर जांच की. जांच में 175 लोग संदिग्ध पाए गए, उनसे गहन पूछताछ की गई है और उनके डॉक्यूमेंट्स की भी सावधानीपूर्वक जांच और वेरिफिकेशन किया जा रहा है. उनकी पहचान प्रमाणित करने के लिए टीमों को उनके मूल स्थानों पर भेजा गया है.

पुलिस ने बताया कि इस तरह की सघन जांच जारी रहेगी. संदिग्धों के डॉक्यूमेंट्स की बारीकी से जांच की जाएगी. जांच के निष्कर्षों के आधार पर कानूनी प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी. 

दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा लंबे समय से विवाद और बहस का केंद्र रहा है. एक दिन पहले ही एमसीडी उपायुक्त ने स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करें. आदेश में कहा गया है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए. इसके अलावा एमसीडी ने जन स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उन नवजात बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं होने चाहिए, जिनके माता पिता अवैध बांग्लादेशी हैं. इस बारे में 31 दिसंबर 2024 तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. 

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