बेदाग साबित हो चुके हैं टेलीकॉम जगत के बदनाम राजा

अंदीमुत्थू राजा यानी ए. राजा भारतीय राजनीति के काफी बदनाम और चर्चित शख्सियतों में से हैं. वह यूपीए सरकार के दौरान 16 मई, 2007 से 14 नवंबर 2010 तक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे हैं. उनके कार्यकाल में ही देश का सबसे बड़ा कथित 2जी घोटाला होने का आरोप लगा जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने 1.74 लाख करोड़ रुपये का महाघोटाला बताया था.

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प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

उनका जन्म 26 अक्टूबर 1963 को तमिलनाडु के पेरम्बदू जिले के वेलूर में हुआ था. उन्होंने मुसिरी के गवर्नमेंट आॅट्र्स काॅलेज से बीएससी और मदुरै के गवर्नमेंट लाॅ काॅलेज से एलएलबी किया. उन्होंने तिरुचिरापल्ली के गवर्नमेंट लाॅ काॅलेज से एलएलएम किया. उनकी शादी एम.ए. परमेस्वरी से हुई और उनकी बेटी है जिसका नाम मयूरी है. वह पेशे से एक वकील हैं और डीएमके के प्रमुख नेता हैं.

राजनीतिक करियर

राजा ने अपना राजनीतिक करियर एक छात्र नेता के रूप में शुरू की थी. वह दलित समुदाय से हैं और डीएमके में उनका काफी तेजी से उभार हुआ. वह 15वीं लोकसभा में तमिलनाडु के नीलगिरीज क्षेत्र से सांसद थे. वह 1996 से अब तक चार बार सांसद रह चुके हैं.

ए. राजा पहली बार 1996 में पेरम्बदूर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए. यहां से वह फिर 1999 और 2004 का चुनाव भी जीते. 2009 में अपना क्षेत्र बदल लिया और नीलगिरिस से चुनाव जीते.

वह 1996 से 2000 तक केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे. वह सितंबर 2000 से मई 2004 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री और मई 2004 से मई 2007 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रहे. मई 2007 में उन्हें देश का दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया. उन्हीं के कार्यकाल में कथित और बेहद चर्चित 2जी घोटाला होने का आरोप लगा, जिसे सीएजी ने 1.74 लाख करोड़ रुपये का घोटाला बताया था. वह डीएमके के अन्य दो अन्य नेताओं दयानिधि मारन और कनिमोड़ी के साथ इस घोटाले में फंसे थे.

वह एनडीए सरकार के दौरान भी कई मंत्रालय संभाल चुके हैं, क्योंकि पहले उनकी पार्टी डीएमके एनडीए सरकार का हिस्सा थी. यूपीए सरकार के दौरान 16 मई, 2007 को ए. राजा को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया.

महाघोटाले का विवाद और बरी होना

साल 2008 में उनके कार्यकाल में ही 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में घोटाले का आरोप लगा. आरोप के मुताबिक उन्होंने अपनी पसंदीदा कंपनियों को बाजार कीमत से बहुत कम पर दूरसंचार का बैंडविड्थ दे दिया. कहा गया कि स्पेक्ट्रम का आवंटन अपारदर्शी तरीके से हुआ है और इसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया गया.

भारी दबाव के बाद 14 नवंबर, 2010 को राजा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. 2 फरवरी 2011 को सीबीआई ने राजा को उनके कई सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया और उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया. राजा का काॅरपोरेट लाॅबिइस्ट नीरा राडिया से बातचीत का कथित टेप भी सामने आया. वह तिहाड़ जेल में करीब 15 महीने रहे और बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई.

सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 दिसंबर, 2017 को ए. राजा, कनिमोड़ी सहित सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में टेलीकाॅम घोटाले से बरी कर दिया.