यादवों के अलावा... सत्ता वापस पाने के लिए RJD को किस समीकरण की जरूरत, जानिए

बिहार में विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने 16 सितंबर को 'चलो बिहार, बिहार बदलें' नारे के साथ 'बिहार अधिकार यात्रा' शुरू की. इस यात्रा का मकसद उन जिलों की जनता के बीच पहुंचना है, जो जिले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान छूट गए थे. आरजेडी इन चुनावों में नाजुक मोड़ पर है.

साल 2015 और 2020 के बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी लालू यादव के परिवार से दूर ही रही. आरजेडी के सामने कुछ समस्याएं भी हैं. इनमें एम-वाई (मुस्लिम-यादव) फैक्टर से आगे बढ़कर गैर यादव ओबीसी, ईबीसी, दलित और सवर्णों के बीच अपना आधार बनाना शामिल है.

एक ऐसी पार्टी जो लंबे समय से सामाजिक न्याय और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की वकालत करती रही है, उसका अपना टिकट वितरण भी अलग ही कहानी बयान करता है और उसकी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है. आरजेडी की इमेज हमेशा से ही मुस्लिम और यादवों की पार्टी के रूप में रही है. इसके पीछे ठोस वजह भी हैं.

सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव यानी 2020 में सूबे के 75 फीसदी मुस्लिम और यादवों ने आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को वोट किया था.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

प्रभाव बनाम आबादी

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का ऐलान किया था. इस ऐलान के तुरंत बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्यायपालिका में आरक्षण, जाति जनगणना के आधार पर आनुपातिक आरक्षण और मंडल आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू करने की मांग कर दी.

अब अगर आरजेडी के टिकट वितरण का डेटा देखें, तो उसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर देखने को मिलता है. साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 243 में से 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी ने 144 में से 58 सीटों पर यादव उम्मीदवार दिए थे. आंकड़ों में देखें तो यह करीब 40 फीसदी पहुंचता है. बिहार की कुल आबादी में यादव जाति की भागीदारी 14 फीसदी ही है और पार्टी ने 40 फीसदी टिकट यादवों को दिए, जो आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा है.

लेकिन राजद के टिकट वितरण की बारीकी से जाँच करने पर पता चलता है कि उसकी कथनी और करनी में ज़बरदस्त अंतर है। 2020 के चुनावों में, यादवों को पार्टी के 144 टिकटों में से 58 (40 प्रतिशत) मिले, जबकि बिहार की आबादी में उनकी हिस्सेदारी केवल 14 प्रतिशत है।

इसी तरह देखें तो बिहार में मुस्लिमों की कुल आबादी में भागीदारी करीब 18 फीसदी है, लेकिन आरजेडी ने इस वर्ग के 18 नेताओं को उम्मीदवार बनाया था, जो 12.5 फीसदी ही पहुंचता है. आबादी के हिसाब से देखें तो मुसलमानों को भी आबादी के अनुपात में कम टिकट मिले. यहाँ तक कि बीजेपी का कोर वोट बैंक सवर्णों को भी 14 यानी 10 फीसदी टिकट मिले और अति पिछड़ी जातियों को केवल 26 टिकट मिले, जबकि बिहार की कुल आबादी में ईबीसी जातियों की भागीदारी 24 फीसदी है.

इन जातियों को छोड़ कम था सबका प्रतिनिधित्व

बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में आरजेडी के टिकट वितरण में यादव, अनुसूचित जातियों और सवर्णों को छोड़कर बाकी सभी जातियों का प्रतिनिधित्व कम था. कुल मिलाकर, आरजेडी ने अपने कोटे की 144 में से 92 सीटों पर ओबीसी और ईबीसी वर्ग से उम्मीदवार दिए थे. यह आंकड़ा 64 फीसदी पहुंचता है, जबकि इन वर्गों की आबादी में भागीदारी 51 फीसदी ही थी. इसमें भी, 40 फीसदी टिकट तो केवल यादवों को दिए गए थे.

महागठबंधन में आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को मिला लें, तो भी टिकट वितरण का यह जातीय असंतुलन ठीक नहीं होता. महागठबंधन ने कुल 243 में से 119 टिकट ओबीसी और ईबीसी को दिए, जो करीब 49 फीसदी है, जबकि इन वर्गों की आबादी 51 प्रतिशत थी. महागठबंधन ने 29 प्रतिशत टिकट केवल यादवों को दिए, जो इस जाति की वास्तविक आबादी का दोगुना है.

आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटें जीतीं, यानी पार्टी का स्ट्राइक रेट 52 फीसदी रहा था. अलग-अलग जातियों के लिहाज से देखें तो पार्टी के भूमिहार उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट सौ फीसदी, राजपूत उम्मीदवारों का 67 प्रतिशत और यादवों का स्ट्राइक रेट 60 प्रतिशत रहा था. अब कोई यह र्क भी दे सकता है कि यादवों का स्ट्राइक रेट ज्यादा था, इसलिए उन्हें ज्यादा मौके देना समझदारी थी.

वर्तमान विधानसभा में किस जाति का प्रतिनिधित्व कितना

वर्तमान विधानसभा की बात करें तो इसमें 21 फीसदी यादव (आबादी से सात फीसदी अधिक), आठ फीसदी मुस्लिम (आबादी से 10 फीसदी कम), 10 फीसदी कुर्मी-कोइरी (आबादी से तीन फीसदी अधिक) और 10 फीसदी वैश्य (आबादी से आठ फीसदी ज्यादा) विधायक हैं. इसी तरह आठ फीसदी गैर यादव ओबीसी और ईबीसी (आबादी से 20 फीसदी कम), 12 फीसदी राजपूत (आठ फीसदी ज्यादा), पांच फीसदी ब्राह्मण (आबादी से दो फीसदी अधिक), 10 फीसदी भूमिहार और कायस्थ (आबादी से छह फीसदी अधिक) विधानसभा के सदस्य हैं.

यादव, सवर्ण और वैश्य और कुर्मी/कोइरी का विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्रदेश की कुल आबादी में भागीदारी से ज्यादा है. केवल पांच जाति समूह- यादव, बनिया, कुर्मी/कोइरी, राजपूत और भूमिहार से ही करीब 150 विधायक हैं, जो बिहार विधानसभा की कुल स्ट्रेंथ का करीब 63 फीसदी है. आबादी में देखें तो इस जाति समूह की भागीदारी 30 फीसदी ही है.

ये जाति समूह प्रभावशाली हैं और चुनाव लड़ने के लिए संसाधन संपन्न भी, इसलिए आरजेडी जैसी पार्टियां इन जातियों को टिकट वितरण में प्राथमिकता देती हैं. आरजेडी ने इन पांच जाति समूह से 88 टिकट दिए, जो उसके कोटे का 61 फीसदी है. वहीं, बीजेपी ने उन्हें 73 टिकट दिए, जो उसके कोटे की सीटों का 66 फीसदी है.

असंतुलन की कीमत

प्रतिनिधित्व की इस विषमता ने आरजेडी के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. यादवों का जरूरत से ज्यादा और अन्य समूहों को कम प्रतिनिधित्व की वजह से आरजेडी को अपने पारंपरिक आधार से आगे बढ़कर गठबंधन का विस्तार करने में संघर्ष करना पड़ा है. बिहार जैसे विविधतापूर्ण राज्य में, जीत के लिए कई जातियों और समुदायों को साथ लाना, साधना जरूरी है.

मुस्लिमों का कम प्रतिनिधित्व भी आरजेडी की टेंशन बढ़ा रहा है. एक ऐसा समुदाय जो ऐतिहासिक रूप से आरजेडी के प्रति वफादार रहा है, उसमें भी कुछ असंतोष है, जिसे मैंने बिहार के 10 दिवसीय हालिया दौरे के दौरान खुद महसूस किया. मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ प्रमुख मुस्लिम नेताओं का नजर नहीं आना, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को मुस्लिम वोट बांटने का मौका देता है. मुस्लिम समुदाय से डिप्टी सीएम की मांग उठ रही है, जो महागठबंधन को लेकर बढ़ते असंतोष को ही दिखाता है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरजेडी ईबीसी को अपनी ओर आकर्षित करने में विफल नजर आ रही है, जो बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ईबीसी को पिछले बिहार चुनाव में आरजेडी ने 26 टिकट ही दिए थे, जिसे लेकर ईबीसी में असंतोष है और महागठबंधन के सामने इस महत्वपूर्ण वोटबैंक के एनडीए को शिफ्ट होने का जोखिम उत्पन्न हो गया है.

आरजेडी को करना होगा रणनीति में बदलाव

पड़ोसी राज्य यूपी में पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) की रणनीति पर गौर करें तो पार्टी ने 2019 में 10 के मुकाबले 2024 में पांच यादव उम्मीदवार ही उतारे थे. गैर यादव ओबीसी और ईबीसी को 2019 के छह के मुकाबले 2024 में 23 टिकट दिए. अपनी इस बदली रणनीति के साथ सपा राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी पर विजय पाने में सफलता पाई.

आरजेडी को अगर बिहार की प्रमुख राजनीतिक दल वाली अपनी पुरानी हैसियत पानी है, तो उसे टिकट बंटवारे की अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा. आरजेडी को टिकट बंटवारा जनसंख्या की वास्तविकताओं के अधिक नजदीक रहकर करना होगा. इसका सीधा मतलब है कि यादव प्रतिनिधित्व को कम करना होगा, मुस्लिम और ईबीसी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ानी होगी.

आरजेडी की चुनौती भी स्पष्ट है. उसे एक समुदाय की पार्टी वाली पहचान से हटकर वास्तविक समावेशी गठबंधन बनाना होगा. जिस पार्टी ने कभी सवर्णों के वर्चस्व को चुनौती देकर बिहार की राजनीति में क्रांति ला दी थी, वह अब एक नई तरह के बहिष्कार का जोखिम उठा रही है.