फ्री चार धाम यात्रा, ट्रांसजेंडर्स को स्कॉलरशिप... दिल्ली चुनाव के लिए आया कांग्रेस का मेनिफेस्टो

आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बाद अब कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में LGBTQ कम्युनिटी से लेकर दलित और यमुना नदी तक, कई वादे किए गए हैं. कांग्रेस ने यमुना नदी को साफ करने का एक्शन प्लान भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में बताया है. ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने दिल्ली चुनाव में जीतकर सत्ता में आने पर दिल्ली में सौ इंदिरा कैंटीन शुरू करने का वादा किया है. इंदिरा कैंटीन से 5 रुपये में खाना दिया जाएगा.

कांग्रेस ने LGBTQ कम्युनिटी के लिए खास स्पेस देने का वादा करने के साथ ही कहा है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कॉलरशिप से लेकर हॉस्टल तक की सुविधा प्रदान की जाएगी और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी चलाएंगे. पार्टी ने दलित वर्ग के लिए फ्री चार धाम यात्रा कराने का वादा किया है. इस चार धाम यात्रा के तहत गौतम बुद्ध से जुड़े स्थान शामिल होंगे. इस योजना के तहत कांग्रेस ने सरकार बनने पर सारनाथ, बोध गया, संत रविदास की जन्मस्थली और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की  जन्मस्थली को शामिल किया गया है.

कांग्रेस ने सरकार बनने पर छह महीने के भीतर अधिक मजबूत लोकपाल विधेयक पारित करने का वादा किया है. पार्टी ने कहा है कि एलजी को इस पर कोई बहाना नहीं बनाने देंगे. कांग्रेस ने शीला दीक्षित की अगुवाई वाली सरकार के समय के आई केयर फंड, रोगी कल्याण समितियों, स्कूल कल्याण समितियों और भागीदारी योजना को फिर से शुरू करने का भी वादा किया है. घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति के लोगों को सशक्त बनाने के लिए 15 फीसदी सरकारी ठेके उन्हें देने, छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने और तुगलकाबाद में संत रविदास का मंदिर बनवाने का भी वादा किया है.

कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए जारी मेनिफेस्टो में जातिगत सर्वे कराने का वादा करते हुए कहा है कि सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया जाएगा. सरकारी विभागों, संस्थानों में ओबीसी को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा. पार्टी ने क्रीमी लेयर की सीमा भी 12 लाख रुपये करने का वादा भी किया है. कांग्रेस ने पंजाबी, उर्दू और भोजपुरी शिक्षकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का वादा करते हुए यह भी कहा है कि वक्फ बोर्ड का गठन करके ईमाम को मिलने वाले भत्ते के मामले का निस्तारण कराएंगे.