बिहार में चुनाव से पहले स्कूल रसोइयों और नाइट गार्ड्स को मिला बड़ा तोहफा, मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी

नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोपहर के भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रुपये से 3300 रुपये करने का निर्णय लिया गया है. वहीं माध्यमिक व उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 रुपये से दोगुना करते हुए इसे अब 10000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है.'

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नीतीश कुमार ने राज्य के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. (File Photo: ITG) नीतीश कुमार ने राज्य के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. (File Photo: ITG)

aajtak.in

  • पटना,
  • 01 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 11:00 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी घोषणा की. साथ ही रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की सैलरी में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है.

रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि

नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोपहर के भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रुपये से 3300 रुपये करने का निर्णय लिया गया है. वहीं माध्यमिक व उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 रुपये से दोगुना करते हुए इसे अब 10000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है.'

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स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ा

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उन्होंने लिखा, 'साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8 हजार रुपये से दोगुना करते हुए अब 16 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही इनका वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपये के स्थान पर 400 रुपये करने का निर्णय लिया गया है. इससे कार्यरत कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे.'

आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि भी बढ़ी

इससे पहले नीतीश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये और ममता कार्यकर्ताओं की प्रति प्रसव राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने का निर्णय लिया था. यह फैसला इन कार्यकर्ताओं की ओर से लंबे समय से की जा रही मानदेय वृद्धि की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया.

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