ई-हुक्का, ई-सिगरेट जैसी टोबैको वेपिंग डिवाइस पर गलत इनफॉर्मेशन के ख‍िलाफ लड़ेंगे श‍िक्षक

देश भर के स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के एक ग्रुप ने स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए ई-सिगरेट और ई-हुक्का जैसे नए जमाने के तंबाकू उपकरणों पर गलत सूचना के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया है. 

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे पत्र में "टीचर्स अगेंस्ट वेपिंग" नामक समूह ने सभी रूपों में ई-सिगरेट के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों को हाल के बारे में शिक्षित करने के लिए संचार कार्यक्रमों को संस्थागत बनाने की मांग की है. शिक्षकों के अनुसार वे इस बात से बहुत चिंतित हैं कि अंतरराष्ट्रीय तंबाकू कंपनियां, नए बाजारों की तलाश में, भ्रामक जानकारी फैला रही हैं जो पारंपरिक सिगरेट पीने की तुलना में नए जमाने की ई-सिगरेट को या तो हानिरहित या कम हानिकारक बताती हैं. 

पत्र में कहा गया है कि वेपिंग डिवाइस और गर्म न जलने वाले तंबाकू उत्पादों सहित ई-सिगरेट की चिंताजनक वृद्धि गंभीर चिंता का विषय बन गई है, खासकर जब इसमें भारत में स्कूल जाने वाले बच्चे शामिल होते हैं. नवीनतम इं‍जीनियरिंग-आधारित वेपिंग उपकरणों का आकर्षण और ये गलत सूचना कि ये उत्पाद कम हानिकारक हैं, हमारे बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है. 

राघव ग्लोबल स्कूल, सेक्टर 122, नोएडा की प्रिंसिपल उपासना मित्तल ने पीटीआई से कहा कि हमें इन उत्पादों के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से तत्काल मजबूत और सक्रिय संचार कार्यक्रमों की आवश्यकता है. डीपीएस गौतमबुद्ध नगर की प्रिंसिपल सुप्रीति चौहान का मानना है कि वेपिंग और इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी उपकरणों की लत हमारे बच्चों के लिए दूरगामी प्रभाव वाला एक संकट है. 

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से परे है और हमारे स्कूलों में शैक्षणिक माहौल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है. हमारे देश में ई-सिगरेट और वेपिंग उपकरणों पर प्रतिबंध के बावजूद, यह गलत सूचना फैलाई जा रही है कि वे कम हानिकारक हैं, परेशान करने वाली है, क्योंकि यह स्कूली बच्चों को अपने श‍िकंजे में ले रही है. हमें न केवल अपने बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बल्कि उनकी शैक्षिक यात्रा की सुरक्षा के लिए भी इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है. 

भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो 2019 में लागू हुआ. यह प्रतिबंध ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर लगाया गया था. 

एक अन्य प्रिंसिपल ने कहा कि ये कंपनियां भारत में वेपिंग, हीट-नॉट-बर्न डिवाइस और ई-हुक्का जैसे उत्पादों का आक्रामक विपणन कर रही हैं. प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल इन विपणक के लिए शिकारगाह बन गए हैं, जो व्यवस्थित तरीके से ऐसे उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए निचले-द-रडार तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, जो पसंदीदा विकल्पों से शुरू होते हैं और धीरे-धीरे उपयोगकर्ताओं को उच्च स्तर के पदार्थों की ओर ले जाते हैं और गलत सूचना फैलाते हैं.