दिल्ली सरकार ने DU के 12 कॉलेजों के लिए जारी किए 100 करोड़ रुपये

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने पूर्णतः वित्तपोषित 12 कॉलेजों के लिए पहली तिमाही में 100 करोड़ रुपये जारी किए है. शिक्षा मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के आने के बाद से 5 इन कॉलेजों को दिए जाने वाले बजट में 300% से ज्यादा की बढोतरी हुई है.

आतिशी ने दावा करते हुए कहा कि जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार आई है हर साल बजट में शिक्षा को सबसे बड़ा हिस्सा दिया जाता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की उच्च शिक्षा की व्यवस्था में दिल्ली सरकार के कई विश्वविद्यालय शामिल है जिनमें अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डीटीयू, एनएसयूटी, डीएसईयू आदि आते है. इन सभी के अतिरिक्त दिल्ली में उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो 12 कॉलेज भी निभाते हैं जो पूरी तरह केजरीवाल सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं. 

शिक्षा मंत्री ने कहा कि वित्तवर्ष 2023-24 में इन 12 कॉलेजों के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है और आज इसके पहले तिमाही के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे है.

वर्ष 2014-15 में इन कॉलेजों को 132 करोड़ रुपये का ग्रांट दिया गया था. केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने के बाद से वर्ष 2015-16 में 147 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में 156 करोड़ रुपये, वर्ष 2017-18 में 171 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 213 करोड़ रुपये,वर्ष 2019-20 में 235 करोड़ रुपये, वर्ष ,2020 -21 में 265 करोड़ रुपये , वर्ष 2021-22 में 308 करोड़ रुपये, वर्ष 2022-23 में 361 करोड़ रुपये और इस साल इन कॉलेजों को 400 करोड़ की राशि आवंटित की गई है.

शिक्षा मंत्री के ऐलान पर दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने बयान जारी कर पूछा है कि अगर सरकार प्रत्येक वर्ष इन 12 कॉलेजों का फंड नियमित रूप से बढ़ा रही है तो पिछले 5 सालों से शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को समय पर वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें हर कुछ माह बाद पढ़ाना बंद करना पड़ता रहा है. दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने मंत्री को चुनौती दी और पूछा कि ग्रामीण दिल्ली के दो महिला कॉलेजों बवाना गांव के अदिति महाविद्यालय और नजफगढ़ के भगनी निवेदिता कॉलेज में पिछले कई महीनों से पढ़ाई क्यों ठप है और पिछले कुछ महीनों से शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं मिला है? 

भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि मंत्री को यह भी बताना चाहिए कि अगर दिल्ली सरकार इन कॉलेजों को नियमित फंड दे रही है तो दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज की बिजली की आपूर्ति पिछले महीने लगभग 10 दिनों तक बिजली शुल्क का भुगतान न करने पर क्यों काट दी गई.