ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग कमजोर होने की वजह से 1973 के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2017-18 में देश में उपभोक्ता व्यय में कमी आई है. कई एक्सपर्ट पहले से ही इसकी चेतावनी दे रहे थे. बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) की कथित लीक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है. यह इस बात का संकेत है कि देश में गरीबी बढ़ रही है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसको लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं.
प्रति महीने की खर्च में आई इतनी गिरावट
NSO से जुड़े नेशनल सेम्पल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (NSSO) के द्वारा किए गए खपत पर सर्वे 'की इंडिकेटर्स: हाउसहोल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडीचर इन इंडिया' के अखबार में लीक रिपोर्ट से यह खुलासा होता है कि देश में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च में 3.7 फीसदी की गिरावट आई है. यह वित्त वर्ष 2011-12 के 1,501 रुपये घटकर वित्त वर्ष 2017-18 में 1,446 रुपये रह गया है. इस आंकड़े को वित्त वर्ष 2009-10 को बेस ईयर मानते हुए महंगाई के हिसाब से समायोजित किया गया है.
प्रियंका ने किया सरकार पर हमला
इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला है. प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, 'भारत में उपभोक्ता खपत चरमरा गई है. पहले की सरकारों ने गरीबी हटाने और लोगों को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास किए थे, लेकिन यह सरकार लोगों में गरीबी में ढकेलने का इतिहास बना रही है. उनकी नीतियों का ग्रामीण भारत खामियाजा भुगत रहा है, लेकिन बीजेपी यह सुनिश्चित कर रही है कि उसके कॉरपोरेट दोस्त दिन-ब-दिन धनी होते रहें.
ग्रामीण क्षेत्र में आई ज्यादा गिरावट
खबर के अनुसार, 'मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय (MPCE) के आंकड़े रियल टर्म में हैं, यानी इनको महंगाई के हिसाब से समायोजित किया गया है. इसमें 2009-10 को बेस ईयर माना गया है. साल 2011-12 में रियल MPCE में पिछले दो साल की तुलना में 13 फीसदी की बढ़त हुई है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2018 में गांवों में उपभोक्ता व्यय में 8.8 फीसदी की गिरावट आई है. पिछले छह साल की बात करें तो शहरों में उपभोक्ता व्यय में महज 2 फीसदी की बढ़त हुई है.
क्या है इसका मतलब
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, उपभोक्ता व्यय में गिरावट से यह पता चलता है कि गरीबी बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आई है और इसका नेतृत्व ग्रामीण बाजार कर रहा है. यह सर्वे जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच हुआ था. अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एनएसओ की रिपोर्ट 19 जून, 2019 को ही जारी होने वाली थी, लेकिन 'खराब' नतीजों की वजह से इसे रोक लिया गया. इसके पहले इंदिरा गांधी के शासन काल में 1973 खपत में गिरावट आई थी, जब वैश्विक स्तर पर बड़ा तेल संकट खड़ा हुआ था.
गौरतलब है कि इसके पहले इसी अखबार में एनएसएसओ की रोजगार की रिपोर्ट लीक होने पर काफी हंगामा खड़ा हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि बेरोजगारी की दर 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. सरकार ने पहले इस रिपोर्ट को फर्जी बताया था, हालांकि बाद में एनएसओ ने भी इसकी पुष्टि कर दी थी. सांख्यिकी मंत्रालय ने बताया था कि देश में बेरोजगारी की दर वित्त वर्ष 2017-18 में बढ़ कर 6.1 फीसदी पर पहुंच गई.