सरकार ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों की घोषणा की है. बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट कार्ड की पहुंच बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अनुमति दी गई है. केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और 2025 में केवाईसी रजिस्ट्री की शुरुआत होगी. पेंशन उत्पादों का विस्तार किया जाएगा और कंपनियों के विलय की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा. ये सभी कदम देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मददगार साबित होंगे.