बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब प्रशासनिक मशीनरी भी एक्टिव मोड में आ गई है. बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने गुरुवार को राज्य परियोजना अनुश्रवण समूह (State PMG) परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की. इस बैठक में कुल 48 परियोजनाओं की समीक्षा की गई. जल संसाधन विभाग की 28, सड़क निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग की 8-8, कृषि विभाग की एक, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की एक, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की एक-एक परियोजनाओं की समीक्षा की गई.
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. प्रत्यय अमृत ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर महीने विभाग की पांच परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करें. विभाग के मुख्य अभियंता को मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिए कि ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सिंचाई परियोजनाओं में विलंब का कारण बन रहे MD, SBPDCL और MD, NBPDCL के साथ हर महीने एक बैठक जरूर करें. यह भी सुनिश्चित करें कि इन परियोजनाओं की प्रगति दर्शाने वाली नवीनतम GPS-सक्षम तस्वीरें राज्य PMG पोर्टल पर उपलब् हों.
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मुख्य सचिव ने सभी सिंचाई परियोजनाओं की योजना GIS-सक्षम PM GatiShakti पोर्टल का उपयोग करके ही बनाने के निर्देश भी दिए और कहा कि परियोजनाएं पूरी करने के लिए विभाग जरूरी टाइमलाइन तैयार करे. विभाग से उन परियोजनाओं की पहचान करने के लिए भी कहा गया है, जिनमें स्वीकृति की तारीख से अब तक भूमि अधिग्रहण, वन विभाग की एनओसी, लागत में वृद्धि जैसे कारणों के कारण बहुत कम प्रगति हुई है. विभाग को ऐसी परियोजनाओं की गहन समीक्षा करनी चाहिए.
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मुख्य सचिव ने पथ निर्माण विभाग को भी कोटवा से साहेबगंज वाया बजहिया रोड, रूपौली से विजयघाट वाया मोहनपुर रोड, सादिकपुर–पभेरा–मसौढ़ी रोड (SH-1) के किमी 0.00 से 16.30, मनुआपुल–योगापट्टी–नवलपुर–रतवल चौक रोड के किमी 0.000 से 37.008 तक सड़क चौड़ीकरण और कादिरगंज – खैरा रोड का काम दिसंबर तक पूरा कराने के लिए कहा है. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की परियोजनाओं की भी मुख्य सचिव ने समीक्षा की.
रोहित कुमार सिंह