यूपी में किसानों को मिलेगी डिजिटल पहचान, जल्द जारी होगा आईडी कार्ड, जानिए इसके फायदे

भारत एक कृषि प्रधान देश है. यहां एक बड़ा वर्ग खेती-किसानी पर निर्भर है. भारतीय किसानों को हमेशा नई तकनीकों और समाधानों की तलाश रहती है, जो उनकी खेती को अधिक उत्पादक और लाभदायक बना सके. इसी दिशा में, सरकार ने किसान डिजिटल आईडी कार्ड की पहल की है, जो भारतीय कृषि में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है. इसी कड़ी में योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही ने किसानों के फायदे के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री को लेकर हाल ही में बैठक बुलाई. इस बैठक में किसानों से जुड़ी योजनाओं और उनसे मिलने वाले लाभ के बारे में भी चर्चा की गई. इस बैठक में बताया गया कि किसानों को जल्द ही पहचान पत्र जारी किए जाएंगे. किसानों को जागरूक करने के लिए गांव में कैंप भी लगाए जाएंगे.

कृषि मंत्री शाही ने दिए निर्देश
इसको लेकर कृषि मंत्री शाही ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री चार मोड में की जाएगी. जिसमें पहले मोड में वह खुद जाकर रजिस्ट्री कर पाएंगे, दूसरे मोड में कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा, तीसरे मोड में सहायक द्वारा और चौथे मोड में विभाग द्वारा कैंप लगाकर, जहां किसान खुद को रजिस्टर कर पाएंगे. इसके साथ ही मंत्री ने प्रतिनिधियों को किसान क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं.

किसानों को होंगे कई फायदे
किसान डिजिटल आईडी कार्ड का उद्देश्य किसानों को एक यूनिक पहचान प्रदान करना है, जिससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का सीधा लाभ उठा सकें. यह कार्ड किसानों की भूमि, फसल, और आर्थिक स्थिति से संबंधित सभी जानकारी को डिजिटली सुरक्षित रखेगा. इससे न केवल सरकारी नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि किसानों को बिचौलियों की भूमिका से भी बचाया जा सकेगा.

डिजिटलीकरण से किसानों को मिलेगी पहचान
इस पहल के अंतर्गत, किसानों को उनकी जमीन की मैपिंग और उनकी फसल के प्रकार के अनुसार उपयोगी सुझाव और मौसम की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी. इससे किसान समय पर सही निर्णय ले पाएंगे और फसल की उपज में वृद्धि कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त, डिजिटल आईडी कार्ड के माध्यम से किसान आसानी से सरकारी सब्सिडी, लोन और अन्य वित्तीय सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं. कुल मिलाकर, किसान डिजिटल आईडी कार्ड कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह न केवल किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा, बल्कि भारतीय कृषि की समग्र उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा.

हर किसानों को मिलेगा डिजिटल आईडी कार्ड
इस पहल के तहत सरकार हर किसान को डिजिटल आईडी मुहैया कराएगी. इसके तहत, आधार की तर्ज पर अब किसानों का स्मार्ट कार्ड बनाया जा रहा है. वहीं, इस आईडी से किसान की पहचान की जा सकेगी. सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हीं किसानों को मिल सकेगा, जिनके बारे में डाटा ऑनलाइन रजिस्ट्री में मौजूद होगा. 

किसान रजिस्ट्री के क्या फायदे हैं
किसान रजिस्ट्री किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो उन्हें पहचान, सहायता और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता करती है. 

• किसान रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य किसानों को संगठित करना और उनके लिए कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और कुशलता लाना है. किसान रजिस्ट्री की मदद से सरकार किसानों की सही संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन कर सकती है. 
• इससे नीति निर्माताओं को योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में सुविधा होती है. इस डाटा के माध्यम से सरकार किसानों के लिए विशेष फसलों या तकनीकों पर योजनाएं बनाने में सक्षम होती है. 
• रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को समय पर और सही जानकारी प्राप्त होती है. वे आसानी से सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, और ऋण विकल्पों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इससे किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता समय पर मिल जाती है.
• किसान रजिस्ट्री के माध्यम से सुनिश्चित होता है कि सही किसान को सही लाभ मिले. इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है और योजनाओं के लाभ सीधे किसानों तक पहुंचते हैं। इससे किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार होता है.
• रजिस्ट्री की प्रक्रिया से सरकार को किसानों के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है. इससे समय पर इन चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है.