सिबिल स्कोर के चलते बैंकों ने किसानों को कर्ज देने से किया इनकार, तो होगी कार्रवाई

कृषि लोन लेने के लिए RBI ने किसानों के सामने सिबिल स्कोर की शर्त रखी थी. किसानों की तरफ से इस फैसले का लगातार विरोध किया जा रहा था. किसानों ने सरकार से जल्द से जल्द बैंकों की सिबिल स्कोर अनिवार्यता की शर्त हटाने की मांग की थी. अब इसपर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया.  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर सिबिल स्कोर की शर्त डालकर बैंकों ने किसानों को कर्ज नहीं दिया तो उनके खिलाफ FIR दाखिल की जाएगी.

विरोध में किसानों ने निकाली थी बैलगाड़ी मार्च

कुछ दिन पहले RBI के सिबिल स्कोर वाली शर्त को हटाने के लिए अकोला में किसानों ने बैलगाड़ी मार्च निकाली थी. किसानों का कहना है कि इस शर्त के लागू होने से क्षेत्र के तकरीबन 90 प्रतिशत किसानों को कर्ज नहीं दिया जाएगा.

सिबिल स्कोर के आधार पर किसानों को कर्ज देने पर कार्रवाई

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्टेट बैंक की कमेटी में निर्णय हुआ है कि फसल कर्ज के लिए सिबिल स्कोर की शर्त नहीं रखी जा सकती है. अगर बैंक किसानों पर इसके लिए शर्त लगाती है तो उनके खिलाफ FIR  दाखिल की जाएगी. साथ ही उन्होंने खरीफ मौसम के पूर्व नियोजन के लिए अमरावती में बैठक बुलाई थी. इस बैठक में खरीफ फसलों की बुवाई के लिए बीज की कमी नहीं होने देने का फैसला किया गया है. अगर बारिश के चलते फसल बर्बाद हुई और दोबारा बुवाई की जरूरत पड़ी तो भी बीजों की व्यवस्था करवाई जाएगी. 

सरकार से मिलने वाले अनुदान को कर्ज खाते में न डाले बैंक

अमरावती और विदर्भ के कई इलाकों में किसानों को फसल बर्बाद होने पर मुआवजे के पैसे मिलते हैं. सरकार की तरफ से किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद को बैंकों द्वारा कर्ज खाते में जमा नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. अगर बैंक ऐसा करते पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.

बारिश के पानी को किया जाएगा सिंचित

महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, जहां बारिश की कमी के चलते सिंचाई नहीं हो पाने से फसल चौपट हो जाती है. जलयुक्त शिवार योजना के तहत ऐसी व्यवस्था बनाने की बात कही गई है जहां बारिश के पानी को सिंचित करके सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकेगा.

बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस साल बेमौसम बारिश-तूफान और ओलावृष्टि से किसानों का नुकसान हुआ है. इसकी भरपाई सरकार कर रही है. बारिश और तूफान के चलते बिजली कंपनी के  इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है. इसको जल्द दुरस्त करने का निर्देश भी दे दिया गया है.