ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% टैरिफ का किया ऐलान, इन देशों पर पड़ेगा असर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा करेंगे. ट्रंप ने कहा कि यह उनकी ट्रेड पॉलिसी में एक और बड़ा कदम होगा. ट्रंप ने कहा कि वह मंगलवार या बुधवार को इस टैरिफ का ऐलान करेंगे, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप.

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 10 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 8:11 AM IST

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा करेंगे. ट्रंप ने कहा कि यह उनकी ट्रेड पॉलिसी में एक और बड़ा कदम होगा. ट्रंप ने कहा कि वह मंगलवार या बुधवार को इस टैरिफ का ऐलान करेंगे, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन देशों द्वारा लगाए गए शुल्क दरों का मिलान करेगा और यह सभी देशों पर लागू होगा. 

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अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% शुल्क लगाया था, लेकिन बाद में कई व्यापारिक साझेदारों को राहत दी थी, जिसमें कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील शामिल थे. सरकारी और अमेरिकी आयरन और स्टील संस्थान के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका के स्टील आयातों के सबसे बड़े स्रोत कनाडा, ब्राजील और मेक्सिको हैं. इसके बाद दक्षिण कोरिया और वियतनाम का नंबर आता है.

कनाडा अमेरिका को एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा सप्लायर है. जो 2024 के पहले 11 महीनों में कुल आयात का 79% है. मेक्सिको एल्यूमिनियम स्क्रैप और एल्यूमिनियम मिश्र धातु का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है.

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बता दें कि ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर 25 फीसदी और चीन से इंपोर्ट पर 10 फीसदी का टैरिफ लगाने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं. इससे ट्रेड वॉर छिड़ने का खतरा है, जो सालाना 2.1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के व्यापार को बाधित कर सकता है. हालांकि, ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको को थोड़े समय की मोहलत भी दी है.

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क्यों टैरिफ पर ट्रंप का है इतना जोर

ट्रंप और उनके समर्थकों का मानना है कि यह कदम इन देशों को अवैध प्रवासन और नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है. वहीं, ये भी कहा गया कि टैरिफ ट्रंप की आर्थिक रणनीति का हिस्सा हैं. वह इस कदम के जरिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, अमेरिकी लोगों के हितों की रक्षा करने और नौकरियां बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. चुनावी प्रचार में भी ट्रंप ने कहा था कि ये शुल्क "आपके लिए कोई लागत नहीं होंगे, यह एक दूसरे देश के लिए लागत होगी". 

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