भारत में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ़ विभिन्न राज्यों में कानून हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने कानून को संशोधित कर देश का सबसे सख्त प्रावधान लागू किया है. यूपी के नए धर्मांतरण विरोधी विधेयक के तहत, अब 20 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह अपराध गैर-जमानती श्रेणी में आएगा और इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत में नहीं होगी.