UP: PAC की 2 पुरुष बटालियन और 3 महिला बटालियन को मिली मंजूरी, बिजनौर और शामली में होगी तैनाती

उत्तर प्रदेश में पुलिस की स्पेशल बटालियन प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) को कहीं तनाव होने के बाद मोर्चे पर लगाया जाता है. उत्तर प्रदेश में जून 2022 में तनाव बढ़ने के बाद 24 संवेदनशील जिलों में PAC की 132 कंपनी तैनात की गई थी.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

संतोष शर्मा

  • लखनऊ,
  • 18 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 11:14 AM IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) की 5 बटालियन बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने 2 पुरुष और 3 महिला बटालियान को मंजूरी दे दी है. इनकी तैनाती यूपी के बिजनौर और शामली जिले में की जाएगी. हर बटालियन में 1262 पद स्वीकृत किए गए हैं. पहले चरण में लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला बटालियन को मंजूरी मिलने के बाद अब दूसरे चरण में 3 और महिला बटालियन बनाने की मंजूरी दी गई है.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की स्पेशल बटालियन प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) को कहीं तनाव होने के बाद मोर्चे पर लगाया जाता है. उत्तर प्रदेश में जून 2022 में तनाव बढ़ने के बाद 24 संवेदनशील जिलों में PAC की 132 कंपनी तैनात की गई थी. 

कुछ समय पहले अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश में 890 हेड कांस्टेबलों को पदावनत कर पीएसी भेज दिया गया था. लेकिन यूपी सरकार के इस फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. यूपी पुलिस ने 890 हेड कांस्टेबल को पदावनत करने का ये फैसला लिया था. इस फैसले के खिलाफ हेड कांस्टेबल पारस नाथ पाण्डेय समेत सैकडों हेड कांस्टेबलों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

कोर्ट में लगाई गई याचिका में 9 सितंबर 2020 और 10 सितंबर 2020 को पारित डीआईजी स्थापना, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश और अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश के आदेशों को चुनौती दी गई थी. इन आदेशों के द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात 890 हेड कांस्टेबलों को पदावनत कर दिया गया था.

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इस फैसले की चपेट में आए हेड कांस्टेबलों ने इस निर्णय की कड़ी निंदा की थी और इसे पुलिस विभाग का मनोबल गिराने वाला बताया था. इस मामले की जानकारी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुई थी तो उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई थी. सीएम ने मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इन जवानों को तत्काल प्रमोशन देने के आदेश दिए थे.

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