यूपी के सभी 75 जिलों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया आदेश दिया है. इससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की प्रमुख योजनाओं को पूरा करने और आगामी रणनीति के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग की प्रमुख 18 योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों से 30 जून तक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करना होगा. इसके लिए स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करना होगा. इसके बाद इसे तय समय सीमा के भीतर भेजना होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का लाभ राजनीतिक क्षेत्रफल नहीं, बल्कि स्थानीय आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास की सभी योजनाएं राजनीतिक सीमाओं से नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए. बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों को दो से तीन योजनाओं का लाभ जरूर मिलना ही चाहिए. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का भूमि पूजन या शिलान्यास अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से ही कराया जाना चाहिए. इसका सबसे बड़ा फायदा जनता की भागीदारी होना होगा.
aajtak.in