बूचड़खानों, भू-माफियाओं पर एक्शन करने के बाद अब यूपी की योगी सरकार ने फॉरेस्ट माफियों पर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है. योगी सरकार के वनमंत्री दारा सिंह चौहान ने सभी जिलों के डीएफओ को पत्र लिखकर वन माफियाओं की सूची मांगी है. जिसके बाद सभी जिलों के डीएफओ एकदम एक्शन में हैं. लखीमपुर खीरी जिले के साउथ डिवीजन के डीएफओ ने तो 19 वन माफियाओं की सूची भी सौंप दी है.
लखीमपुर से आई पहली लिस्ट
वनमंत्री दारा सिंह चौहान के इस फरमान के बाद सभी डीएफओ मुस्तैद हैं. एक ओर लखीमपुर खीरी के साउथ डिवीजन के डीएफओ ने 19 वन माफियाओं की सूची सौंप दी है, तो वहीं नॉर्थ खीरी डिवीजन से 36 वन माफियाओं की सूची तैयार कर शासन को भेज दी है.
वनमंत्री ने इसके साथ ही सभी जिलों के डीएफओ से उनके कार्यक्षेत्र में चल रहे लकड़ी के अवैध कटान और अवैध रूप से आरा मशीनों की भी सूची मांगी है. इस आदेश के बाद से ही सबी आरा मशीनों और अवैध कटान करने वालों में हड़कंप-सा मच गया है. सूत्रों के मुताबिक, योगी सरकार ने इन सभी लोगों को राजनीतिक संरक्षण देने वालों की भी सूची मांगी है.
भू-माफियाओं पर अपनाया कड़क रुख
गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स बनाने की तैयारी शुरू की है. राज्य सरकार ने संपत्ति विभाग और भू विभाग के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं. इस एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने सर ली है. कैबिनेट की पहली बैठक में इस स्कवॉयड पर मुहर लग सकती है.
एंटी रोमियो दस्ता और बूचड़खानों पर भी लिया फैसला
लगातार एक्शन में चल रही योगी सरकार इससे पहले एंटी रोमियो दस्ता और अवैध बूचड़खानों के बंद करवाने का फैसला भी ले चुकी है. एंटी रोमियो दस्ता लगातार एक्शन में हैं, और काफी चर्चा भी बटोंर रहा है. तो वहीं बूचड़खानों पर पाबंदी को लेकर प्रदेश के मीट वाले हड़ताल भी कर चुके हैं.
कुमार अभिषेक