बजट सत्र से पहले बिहार में एनडीए के सहयोगी दल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं. विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने की प्रक्रिया की बात करें तो केंद्र सरकार सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है, ताकि उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिल सके. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के मुताबिक केंद्र सरकार किसी भी राज्य को वित्त आयोग की सिफारिशों के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है.