भारत में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सख्त नीति अपनाई जा रही है. जो भी दस्तावेज़ीकरण में कमी वाले लोग पाए जाते हैं, उन्हें तुरंत पहचाना जाता है. इसकी पूरी प्रक्रिया में अवैध रूप से अंदर घुसने वालों का पता लगाकर उनका नाम हटाना और रिपोर्ट करना शामिल है.