संसद के मानसून सत्र में पेश किए गए तीन संविधान संशोधन बिलों को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है, जिससे एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है. इन विधेयकों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिन जेल में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान है. विपक्ष ने इन बिलों को 'सरकार चोरी का हथियार' बताते हुए आरोप लगाया है कि यह ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को निशाना बनाने की एक कोशिश है.