लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा के 57 आरोपियों के पोस्टर लगाने के मसले पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या कोई कानूनी प्रावधान है जो सरकार को किसी आरोपी की छवि मलिन करने का अधिकार देता हो. जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि सरकार पर कानून के मुताबिक ही चलने और काम करने की पाबंदी है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने पहले चेतावनी और सूचना देने के बाद ये होर्डिंग लगाए. पूर्व आईपीएस दारापुरी के वकील सिंघली ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी की. सरकार ने तो जनता के बीच ही मौजूद लोगों को दोषी बना डाला. इस बीच तीन जजों के बेंच में मामला भेजने के संकेत मिले हैं.
The Supreme Court on Thursday told the Uttar Pradesh government that there is no law as of now to back its action of putting roadside posters of those accused of vandalism during the anti-CAA protests in Lucknow. A vacation bench of Justices UU Lalit and Aniruddha Bose told Solicitor General Tushar Mehta, appearing for Uttar Pradesh, that it is a matter of great importance. The bench also asked Mehta whether the state government has the power to put such posters.