अब यूपी में भू-माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेगी योगी सरकार, बनेगा टास्क फोर्स

लगातार एक्शन में चल रही यूपी की योगी सरकार अब भू-माफियाओं के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने जा रही है. राज्य सरकार एंटी रोमियो सक्वॉड के बाद अब एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स बनायी जाएगी. राज्य सरकार ने संपत्ति विभाग और भू विभाग के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं. योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. राज्य पोषण मिशन से पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी और डिंपल यादव समेत तीन सदस्यों को मिशन से बाहर कर दिया गया है.

गौरतलब है कि सत्ता संभालने के बाद से ही योगी सरकार लगातार कुछ न कुछ कार्रवाई कर रही है. बिना किसी कैबिनेट की बैठक के मुख्यमंत्री योगी ने दर्जनों आदेश जारी कर दिए हैं. भू-माफ़ियाओं के ख़िलाफ़ एक्शन का ऐलान सरकार के चुनावी एजेंडे में था.

योगी करेंगे निगरानी
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस टास्क फोर्स की निगरानी करेंगे. शासन स्तर पर इसका प्रारूप तैयार हो रहा है. यह चार स्तरीय होगा. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह स्क्वॉड बनेगा, जिसमें प्रमुख सचिव राजस्व संयोजक होंगे. प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी भी इसके सदस्य होंगे. मंडल स्तर पर कमिश्नर, जिले में डीएम और तहसील में एसडीएम की अध्यक्षता में सक्वॉर्ड गठित होंगे. टीम मे राजस्व और पुलिस के अधिकारी शामिल किये जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक़ कैबिनेट की पहली ही बैठक में इस स्क्वॉड के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा.

सरकार ने ज़बरन क़ब्ज़ा करने वाले लोगों की सूची बनाने का आदेश दिया है. जिले में थाना स्तर पर चकबंदी ऑफ़िसर और थानेदार यह सूची बनाएंगे. इलाक़े के दबंगों की ज़मीनों का ब्योरा देने का भी आदेश दिया है. जवाहर बाग कांड के बाद भाजपा ने जमीन क़ब्ज़े और भूमाफ़ियाओं को बड़ा मुद्दा बनाया था.

राज्य पोषण मिशन से डिंपल यादव को किया बाहर
इस बीच योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. राज्य पोषण मिशन से पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी और डिंपल यादव समेत तीन सदस्यों को मिशन से बाहर कर दिया है. शुक्रवार को सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए. डिंपल यादव के अलावा सुनीता ऐरों और समाजसेवी अलका चौधरी की भी इस मिशन की सदस्यता समाप्त कर दी गई है.

2014 में अखिलेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए इस मिशन का गठन किया था. इसका काम कुपोषण की समस्या को दूर करना था. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस मिशन को चलाने के लिए एक शासी निकाय बनाया गया था. इसका काम कुपोषण के लिए जागरूकता से लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों तक मदद पहुंचाना था. सांसद डिंपल यादव ने ही पहल कर इस मिशन का गठन कराया था.