तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव, कांग्रेस खेलेगी दलितों पर दांव

• तीन राज्यों के चुनाव लिए कांग्रेस का दलितों पर फोकस
• दलित सुरक्षित सीटों के लिए कांग्रेस ने बनाया प्लान
• दलित इलाकों में कांग्रेस 'संविधान से स्वाभिमान यात्रा'
• कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग को मिली जिम्मेदारी

लोकसभा चुनाव में सब कुछ गंवाने के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दलितों पर दांव खेलने की रणनीति बनाई है. दलित समुदाय को कांग्रेस के पक्ष में लामबंद करने के लिए पार्टी विधानसभा स्तर पर अनुसूचित जाति के समन्वयकों की नियुक्ति करेगी और 'संविधान से स्वाभिमान यात्रा' निकालने की रणनीति बना रही है.

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले सप्ताह कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की थी. इस दौरान सोनिया गांधी ने दलितों के बीच कांग्रेस के जनाधार को मजबूत बनाने के लिए तेजी से काम करने का निर्देश दिया था. इसे अमलीजामा पहनाने का काम कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग करने जा रहा है. साथ ही कांग्रेस का अनुसूचित जाति संगठन दिल्ली में संत रविदास का मंदिर तोड़े जाने के मुद्दे को भी दलित समाज के बीच जोरशोर से उठाने का प्लान बना रहा है. 

कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष नितिन राउत ने aajtak.in से बातचीत करते हुए कहा कि सोनिया गांधी के निर्देश पर पार्टी ने दलित समाज को लामबंद करने के लिए कई स्तरों पर उनके बीच काम करने का फैसला किया है. सितंबर के पहले सप्ताह तक महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में अनुसूचित जाति के समन्वयकों की नियुक्ति कर दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि दलित समन्वयक पार्टी के स्थानीय संगठन के साथ मिलकर दलित समाज के इलाकों और बस्तियों में सभाओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे. खासकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर ज्यादा फोकस होगा. इसके लिए लिए  दलित बहुल विधानसभा क्षेत्रों में 'संविधान से स्वाभिमान' यात्रा सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू की जाएगी. इस यात्रा के जरिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों को हरहाल में जीतने की कोशिश की जाएगी.

महाराष्ट्र पर रहेगा खास फोकस

महाराष्ट्र में दलित समुदाय की आबादी करीब 14 फीसदी है. प्रदेश में कुल 288 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें अनसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं, जहां दलित समुदाय अहम भूमिका अदा करते हैं. इसी तरह से हरियाणा में दलित समुदाय की आबादी करीब 20 फीसदी है, जो किसी भी पार्टी की हार-जीत में निर्णायक भूमिका अदा करती है. प्रदेश की कुल 90 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं.

झारखंड में पुराने दिनों की वापसी की कोशिश

वहीं, झारखंड में दलितों की संख्या करीब 10 फीसदी है. प्रदेश की कुल 81 विधानसभा सीटों में से नौ सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं. 2014 के विधानसभा चुनाव में तीनों राज्यों की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी. जबकि 2014 के पहले इन तीनों राज्यों में दलित समुदाय की पहली पंसद कांग्रेस हुआ करती थी.

हरियाणा में हुआ था सबसे बुरा हश्र

बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है. हरियाणा में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खुल सकी थी. जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस महज एक-एक सीट ही जीत सकी थी. यही वजह है कि आगानी तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए दलित समुदाय पर अपनी नजर टिका दी है. 

कांग्रेस अनुसूचित जाति के अध्यक्ष नितिन राउत ने कहा कि केंद्र और राज्य की सत्ता में बीजेपी के आने के बाद दलित समुदाय के साथ उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं. यही वजह है कि अब हम दलित मतदाताओं के बीच हम मुख्य रूप से संविधान की मूल भावना पर लगातार हो रहे हमले, आरक्षण को निशाना बनाने और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में कटौती किए जाने के मुद्दे को उठाएंगे.