केंद्र सरकार ने ऑटो सेक्टर को बुधवार को बड़ी राहत दी है. सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत 25,938 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. टेलीकॉम और ड्रोन सेक्टर को भी राहत दी गई है. टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा कैबिनेट में पीएम ने यह फैसला लिया है कि कस्टमर के सभी केवाईसी फॉर्म को अब डिजिटाइज किया जाएगा. वैष्णव ने कहा कि आगे से टेलीकॉम के लिए सभी तरह की केवाईसी डिजिटाइज्ड होगी और किसी तरह के फॉर्म या कागज लगाने की जरूरत नहीं है. देखें ये वीडियो.
The Union Cabinet has approved a crucial plan to provide relief to the ailing telecom sector on Wednesday. The relief package will provide much-needed relief to telecom companies like Vodafone Idea and Bharti Airtel. Union Cabinet approved Rs 26,058 crore PLI scheme for auto, auto-components, and drone industry. It also allowed 100 pc FDI in the telecom sector with safeguards. Cabinet approved a 4-yr moratorium on payment of statutory dues by telcos; telcos to pay interest on moratorium period. Watch this video for detailed information.