सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण न्याय के लिए मिले विशेष अधिकार पर बहस छिड़ी है. हाल में इसका इस्तेमाल चंडीगढ़ मेयर चुनाव (31 फरवरी 2024), बुलडोजर न्याय (13 नवंबर 2024), IIT में दलित छात्र के एडमिशन (30 सितंबर 2024) और तमिलनाडु गवर्नर द्वारा रोके गए बिल (8 अप्रैल 2025) जैसे मामलों में हुआ है. इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सरकारों के काम में दखलंदाजी है? देखें...