केंद्र सरकार ने राजनीति में नैतिकता और अपराधीकरण को रोकने के उद्देश्य से संसद में तीन नए विधेयक पेश किए हैं. इन विधेयकों का लक्ष्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को पद से हटाना है, यदि वे गंभीर अपराधों के आरोप में जेल में हैं.