जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में वोटर लिस्ट का रिवीजन 25 जून से, 20 अगस्त को होगा फाइनल प्रकाशन

महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में साल के अंत तक चुनाव होने हैं. जम्मू और कश्मीर में भी सितंबर तक चुनाव होने हैं. इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनाव आयोग ने 25 जून से मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा है कि 20 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा.

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वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कटऑफ डेट 1 जुलाई (प्रतीकात्मक तस्वीर) वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कटऑफ डेट 1 जुलाई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कुमार कुणाल

  • नई दिल्ली,
  • 21 जून 2024,
  • अपडेटेड 3:45 PM IST

लोकसभा चुनाव का शोर थमने के बाद अब राज्यों के चुनाव की बारी है. इस साल चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक चुनावी राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 25 जून से शुरू होगा. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए चुनाव आयोग ने 20 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के साथ ही हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं.

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चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर प्रेस नोट जारी किया है. चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 25 जून से शुरू हो रही मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया 24 जुलाई तक चलेगी. इस दौरान बीएलओ घर-घर जाएंगे और वेरिफिकेशन करेंगे. मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए कटऑफ डेट 1 जुलाई होगी यानि 1 जुलाई को 18 वर्ष के होने जा रहे युवा भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे. पुनरीक्षण के बाद अनंतिम मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन 25 जुलाई को किया जाएगा.

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अनंतिम मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट प्रकाशित कर इस पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए भी करीब दो हफ्ते का समय दिया जाएगा. 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किए जाने के दिन से 9 अगस्त तक मतदाता सूची में किसी एंट्री को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. आपत्तियों के निस्तारण के बाद 20 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन करने की बात चुनाव आयोग की ओर से कही गई है. चुनाव आयोग ने इसे लेकर चारो राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है.

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गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर में सितंबर महीने तक चुनाव कराए जाने हैं. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सितंबर महीने तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई डेडलाइन भी अब करीब आ गई है. वहीं, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में भी साल के अंत तक चुनाव होने हैं.

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