Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 अप्रैल 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई. करीब 70 मिनट की जिरह के दौरान, वक्फ कानून के विरोध में याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें रखीं, वहीं केंद्र सरकार ने कानून के बचाव मेंअपनी दलीलें रखीं. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार से तीखे और कड़े सवाल पूछे. सुप्रीम कोर्ट आज भी इस मसले पर सुनवाई करेगा और वक्फ कानून को लेकर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है. वहीं, दिल्ली की मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (EV Policy) को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. जिससे नई ईवी पॉलिसी 2.0 को लागू करने के लिए और समय मिल गया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 17 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 9:44 AM IST

वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई. करीब 70 मिनट की जिरह के दौरान, वक्फ कानून के विरोध में याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें रखीं, वहीं केंद्र सरकार ने कानून के बचाव मेंअपनी दलीलें रखीं. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार से तीखे और कड़े सवाल पूछे. सुप्रीम कोर्ट आज भी इस मसले पर सुनवाई करेगा और वक्फ कानून को लेकर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है. वहीं, दिल्ली की मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (EV Policy) को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. जिससे नई ईवी पॉलिसी 2.0 को लागू करने के लिए और समय मिल गया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने स्पष्ट किया कि मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति अगली पॉलिसी के लागू होने तक प्रभावी रहेगा.

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1) CJI के कड़े सवाल, केंद्र की दलीलें... SC से साफ होगा वक्फ कानून का रास्ता या लगेगी रोक? आज सुनवाई

वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई. करीब 70 मिनट की जिरह के दौरान, वक्फ कानून के विरोध में याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें रखीं, वहीं केंद्र सरकार ने कानून के बचाव मेंअपनी दलीलें रखीं. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार से तीखे और कड़े सवाल पूछे. सुप्रीम कोर्ट आज भी इस मसले पर सुनवाई करेगा और वक्फ कानून को लेकर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है.

2) 'हम हिन्दुओं से एकदम अलग, कलमे की बुनियाद पर बना पाकिस्तान', ओवरसीज पाकिस्तानियों को आइडियोलॉजी का चूरन चटा गए आर्मी चीफ असीम मुनीर

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पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के एक जलसे में मौलानाओं की तरह तकरीरें की है. उनके भाषण में हिन्दू धर्म के प्रति नफरत खूब झलका. उन्होंने इकबाल का जिक्र किया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के डॉलर पर लालची निगाह दौड़ायी और कश्मीर-ब्लूचिस्तान की चर्चा छेड़कर विदेशों में कमा रहे पाकिस्तानियों की वफादारी खरीदने की कोशिश की.

3) ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम के Jigsaw Puzzle प्लान से दुनिया अलर्ट, IAEA की वॉर्निंग के बाद अमेरिका-सऊदी में बढ़ी हलचल

अमेरिका इस समय ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर बौखलाया हुआ है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को घेरे हुए हैं. इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफा ग्रॉसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी दी कि ईरान परमाणु हथियार बनाे के बेहद नजदीक है.

4) RJD विधायक रीतलाल यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर, ठिकानों पर पुलिस ने की थी ताबड़तोड़ छापेमारी

बिहार की राजधानी पटना के एक प्रमुख बिल्डर ने RJD विधायक रीतलाल यादव पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया था. इस मामले में पुलिस ने विधायक के 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी. अब रीतलाल यादव ने अपने सहयोगियों चिक्कू यादव, पिंकू यादव और श्रवण यादव के साथ दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण (सरेंडर) किया. बिल्डर का आरोप है कि रंगदारी नहीं देने पर विधायक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी.

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5) Delhi EV Policy 2.0: अभी नहीं लागू होगी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, मौजूदा नीति को मिला 3 महीने का एक्सटेंशन

दिल्ली की मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (EV Policy) को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. जिससे नई ईवी पॉलिसी 2.0 को लागू करने के लिए और समय मिल गया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने स्पष्ट किया कि मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति अगली पॉलिसी के लागू होने तक प्रभावी रहेगा.

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