15 महीने बाद MP में शिवराज सरकार की वापसी, वो फैसले जो कमलनाथ ने पलटे थे

• मध्य प्रदेश में एक बार फिर वापस आई बीजेपी सरकार
• शिवराज सरकार ने सदन में हासिल किया विश्वास मत

मध्‍य प्रदेश में सत्‍ता परिवर्तन के बाद सीएम की कुर्सी पर एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की वापसी हुई है. ऐसे में एक बार फिर उन योजनाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं, जिन्हें कमलनाथ ने सत्ता पर काबिज होते ही ब्रेक लगा दिया था.

बता दें कि कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही मीसाबंदी पेंशन योजना, संबल योजना, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना और स्टूडेंट को स्मार्टफोन देने जैसी तमाम योजनाओं को बंद कर दिया था. 15 महीने के बाद शिवराज की वापसी हुई है तो एक बार इन योजनाओं के शुरू होने की उम्मीद फिर से जगी है.

मीसाबंदी पेंशन योजना

कमलनाथ ने सत्ता के सिंहासन पर काबिज होते ही मीसाबंदी पेंशन योजना पर तत्‍काल रोक लगा दी थी. बीजेपी इस योजना के जरिए उन लोगों को पेंशन देती थी, जिन्‍हें इमरजेंसी के दौरान मीसा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था. शिवराज सिंह चौहान ने 2008 में दूसरी बार सीएम बनने के बाद यह योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत सालाना करीब 75 करोड़ रुपये खर्च हो रहे थे और हर व्‍यक्ति को प्रत्‍येक माह 25 हजार रुपये पेंशन के तौर पर दिए जा रहे थे.

संबल योजना फिर होगी शुरू

मध्य प्रदेश में बीजेपी की पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना (संबल योजना) शुरू की गई थी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के पुराने बिजली बिल माफ करने और दो सौ रुपए प्रतिमाह पर बिजली देने का प्रावधान था.

शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से ठीक पहले पूरे प्रदेश में इस योजना को पूरे जोर-शोर के साथ लागू किया गया था, लेकिन कमलनाथ सरकार के सत्ता में आते ही इसे खत्म कर दिया गया था. अब शिवराज एक फिर सत्ता में हैं तो इस योजना के दोबारा शुरू होने की आस जगी है.

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राष्ट्रगीत की परंपरा

पूर्ववर्ती शिवराज सरकार में राज्‍य सचिवालय में राष्‍ट्रगीत 'वंदे मातरम' गाने की परंपरा शुरू की गई थी. कमलनाथ ने कहा था, 'वंदे मातरम' गाना किसी की राष्‍ट्रभक्ति का परिचय नहीं हो सकता. इसके चलते इस परंपरा पर भी रोक लगा दिया गया था. बीजेपी ने इस मुद्दे पर काफी बवाल मचाया था. अब शिवराज ने सत्ता में वापसी की है तो इस परंपरा के बहाल होने की उम्मीद भी जगी है.

स्मार्टफोन योजना

शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पिछली सरकार में कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए स्मार्टफोन योजना शुरू की थी, जिसे कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आने के फौरन बाद बंद कर दिया था. कॉलेजों में 75 फीसदी उपस्थिति होने वाले स्टूडेंट्स को शिवराज सरकार स्मार्टफोन देती थी. इस योजना में छात्र को 2100 रुपये का स्मार्टफोन दिया जाता था, जिसे कमलनाथ ने बंद कर दिया था.

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गरीबों के सस्ते भोजन पर लगी थी रोक

कमलनाथ सरकार ने 2018 में सत्ता में आते ही शिवराज सरकार की गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने वाली दीनदयाल अंत्योदय रसोई पर ताला लगा दिया था. शिवराज सरकार अप्रैल 2017 से गरीबों को पांच रुपये में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत गरीबों को भोजन उपलब्ध कराती थी. अब उसे दोबारा से शुरू होनी की आस लग रही है.