हरियाणा की तर्ज पर अब झारखंड की सरकार ने भी प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय युवाओं को नौकरियों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ये ऐलान किया.
यानी अब झारखंड में प्राइवेट कंपनियों को अपने यहां करीब 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं को देनी होगी. साथ ही राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को पांच हजार रुपये सालाना का भत्ता दिया जाएगा.
हेमंत सोरेन ने जब ये दो बड़े ऐलानों को सदन में किया, तब सरकार के विधायकों द्वारा सदन में जमकर तालियां बजाई गईं. बता दें कि इस फैसले को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी दे दी गई थी.
जानकारी के मुताबिक, अभी ये फैसला प्राइवेट कंपनियों में 30 हजार रुपये प्रति माह तक की नौकरी पर लागू होगा. 17 मार्च तक इस कानून के बारे में सभी जानकारियां सदन में बता दी जाएंगी.
हरियाणा सरकार ने भी लागू किया ऐसा ही नियम
आपको बता दें कि बीते दिनों हरियाणा की सरकार ने भी ऐसा ही ऐलान किया था, जिसमें राज्य में प्राइवेट कंपनियों में 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित रखने का फैसला किया गया था.
इस फैसले पर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे, जिसमें कई पक्षकारों ने सवाल किया था कि इस तरह के फैसले से इन्वेस्टमेंट पर फर्क पड़ सकता है. लेकिन अब हरियाणा के बाद झारखंड ने भी ऐसा ही ऐलान किया और कई अन्य राज्य भी इसी कतार में हैं.
सत्यजीत कुमार