लोकसभा चुनाव से पहले मंगलवार को MCD की बैठक, केजरीवाल ने पार्षदों को दिया गुरुमंत्र

दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाने में करीब 2 हफ्ते का ही वक्त बचा है. वहीं सोमवार को आम आदमी पार्टी शासित नगर निगम के पार्षदों की बैठक अरविंद केजरीवाल ने बुलाई. पार्टी दफ्तर में हुई इस बैठक में केजरीवाल ने पार्षदों को लोकसभा चुनाव की जीत का मंत्र दिया. हालांकि, MCD में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मेयर चुनाव का नामंकन तक हो गया, बावजूद इसके चुनाव कब होगा, ये कोई नहीं जानता. वहीं निगम की बैठक कल यानी 14 मई को है, जिसमें हंगामें के आसार हैं. बीजेपी केजरीवाल पर आरोपों की झड़ी लगा देगी. वहीं. AAP जेल से वोट और केजरीवाल की फर्जी गिरफ्तारी का मुद्दा उठाएगी.

1100 रुपये की सब्सिडी का प्रस्ताव होगा पेश
बैठक के एजेंडे के मुताबिक चालू शैक्षणिक सत्र (2024-25) में यूनिफॉर्म की खरीद के लिए प्री-प्राइमरी से 5वीं कक्षाओं के छात्रों को सब्सिडी के रूप में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से प्रति बच्चा 1100 रुपये के वितरण का प्रस्ताव मंगलवार को पेश किया जाएगा. बता दें कि MCD के 1534 स्कूलों में 7,54,347 छात्र पढ़ रहे हैं. नगर निगम मंगलवार को सदन में चरण-1 में 90% विद्यार्थियों को नोटबुक और स्टेशनरी के लिए 300 रुपए तथा स्कूल बैग के लिए 120 रुपए ट्रांसफर करने के दो और प्रस्ताव रखेगा और इस पर क्रमशः 20.3 करोड़ रुपए और 8.1 करोड़ रुपए खर्च होंगे. एमसीडी के पीआरओ अमित कुमार ने कहा कि जहां तक पाठ्यपुस्तकों का सवाल है, उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से आपूर्ति की जानी है. जैसे ही आपूर्ति आएगी, किताबें तुरंत वितरित कर दी जाएंगी.

ऐसे मिलेगा बच्चों को लाभ
सदन में रखे जाने वाले प्रस्ताव में कहा गया है कि पहले चरण में, शिक्षा विभाग अनुमानित राशि का 90% हिस्सा क्षेत्रीय उप निदेशक को आवंटित होगा. अगर जोनल डिप्टी डायरेक्टर्स की ओर से 100% बच्चों के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है, तो उसी के अनुसार फंड जारी किया जाएगा. इसका मतलब है कि 7,54,347 छात्रों में से, चरण I में 6,78,912 छात्रों को राशि आवंटित की जाएगी और यह 74.6 करोड़ रुपये होगी. हाई कोर्ट में एमसीडी ने पिछले महीने जवाब दिया था कि 2023-24 में, 7.86 लाख छात्रों में से दो लाख को स्टेशनरी, वर्दी और नोटबुक अंत तक नहीं मिली, क्योंकि उनके पास चालू बैंक खाता नहीं था.

MCD आयुक्त ज्ञानेश भारती ने भी हाई कोर्ट को स्पष्ट किया कि उनके पास किसी भी परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर करने का अधिकार नहीं है और जब तक स्थायी समिति का गठन नहीं हो जाता, तब तक चालू वित्त वर्ष के लिए धनराशि जारी नहीं की जा सकती.