पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सांसद गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण पत्र भेजा है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद गौतम गंभीर ने पत्र में लिखा है कि आइए दोनों गाजीपुर लैंडफिल साइट चलते हैं और वहां चल रहे कार्यों का मुआयना करते हैं.
गंभीर ने लिखा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को यह जरूर जानना चाहिए कि केंद्र सरकार और बीजेपी नीत पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) वहां क्या काम करा रहे हैं. बता दें, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी नियंत्रित दिल्ली नगर निगम पर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया था और इसे 'सबसे भ्रष्ट विभाग' बताया था.
मुख्यमंत्री बनने पर बधाई
गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को भेजे पत्र में लिखा है, तीसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बधाई. विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और मुख्यमंत्री पद पर शपथ के बाद मैं आपका ध्यान एशिया के सबसे बड़े गाजीपुर लैंडफिल साइट की ओर खींचना चाहता हूं. यह साइट मेरे संसदीय क्षेत्र (पूर्वी दिल्ली) में पड़ता है. लोक सेवक होने के नाते यह एक बड़े सरोकार का विषय है.
कठिन हालात में लोग
पत्र में आगे लिखा है, लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले बड़ी कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं. दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आपको लोगों की भलाई के लिए वहां जाना चाहिए और उनकी हालत देखनी चाहिए. वहां जाने के बाद आप जान पाएंगे कि केंद्र सरकार और बीजेपी नियंत्रित ईडीएमसी क्या काम कर रहे हैं. लैंडफिल साइट पर चलने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं. कृपया मुझे बताएं कि हम साथ में कब दौरा कर सकते हैं. गंभीर ने लिखा है कि आपके (अरविंद केजरीवाल) जवाब का इंतजार है.
कचरे पर आरोप-प्रत्यारोप
बता दें, गाजीपुर का लैंडफिल साइट अब कचरे के पहाड़ में तब्दील हो चुका है. इसके निपटारे को लेकर ईडीएमसी और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप मढ़ते रहे हैं. ईडीएमसी जहां फंड का रोना रोती रही है तो दूसरी ओर दिल्ली सरकार इस विभाग में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है. कचरा निस्तारण के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट भी तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं. दिल्ली चुनावों में भी गाजीपुर का कचरा मुद्दा बनता रहा है.
क्या कहा था केजरीवाल ने
चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था, "दिल्ली को बीजेपी का सबसे बड़ा उपहार गाजीपुर में कचरे का पहाड़ है, जिसके आगरा में ताजमहल से ऊंचा होने की उम्मीद है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, लैंडफिल को डंप के ऊपर से उड़ान भरने वाले हवाई यातायात को चेतावनी देने के लिए लाल बत्तियां लगाई जानी चाहिए. इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली में सिर्फ 40 फीसदी कचरे को संसाधित किया जाता है. उन्होंने यह भी कहा था कि एमसीडी के आंतरिक ऑडिट में भी खुलासा हुआ कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा है, जो अपनी वित्तीय गड़बड़ियों को छिपा रही है.
कुमार कुणाल