दिल्ली में 1 सितंबर से खुल जाएंगे सरकारी ठेके, क्या होगी शराब की कीमत?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर घमासान मचा है. नई आबकारी नीति में घोटाले का आरोप लगा है और इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई कर रही है. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत कई जगह रेड भी हो चुकी है. दूसरी तरफ दिल्ली में प्राइवेट दुकानों से शराब की बिक्री जारी रहने की अंतिम घड़ी भी अब करीब आ गई है.

दिल्ली में 31 अगस्त तक नई आबकारी नीति लागू है यानी प्राइवेट दुकानों से शराब की बिक्री 31 अगस्त तक जारी रहेगी. 1 सितंबर से पुरानी आबकारी नीति फिर से लागू हो जाएगी. इसमें सरकारी दुकान से ही शराब बेची जानी है. शराब की बिक्री व्यवस्था में बदलाव की घड़ी करीब आते ही एक्साइज विभाग भी एक्शन में आ गया है.

एक्साइज विभाग में बैठकों का दौर शुरू हो गया है. एक्साइज विभाग के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक शुरूआत में सरकारी शराब की करीब 500 दुकानें खोलने की तैयारी है. आने वाले दिनों में दुकानों की संख्या बढ़ाकर 700 करने की तैयारी है. एक्साइज विभाग के सूत्रों की मानें तो अब तक करीब 80 होलसेलर और उत्पादकों ने करीब 500 अलग-अलग ब्रांड्स भी रजिस्टर करा लिए हैं. इससे शराब के शौकीनों को उनकी पसंद का ब्रांड मिल सकेगा.

क्या कहते हैं बार मालिक

इन सबको लेकर कनॉट प्लेस के बार मालिक मनप्रीत का कहना है कि इंपोर्टेड या फॉरेन लिकर में बहुत कम ऑप्शन मिल रहे हैं. वे कहते हैं कि माल नहीं मिलने से प्रीमियम ग्राहकों को उनकी पसंदीदा ब्रांड नहीं मिल पा रही है. मनप्रीत ने साथ ही ये भी कहा कि लगता है कि 1 सितंबर से कुछ बदलेगा. एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि एक्साइज विभाग की तरफ से सप्लायर्स को बोतलों की कीमतें नहीं बढ़ाने के सख्त आदेश दिए गए हैं.

कहा ये भी जा रहा है कि अधिकतर मामलों में शराब की कीमत अभी के मुकाबले बराबर या कम होगी. पुरानी पॉलिसी में शराब की दुकान चलाने वाली DSIIDC, DCCWS और DSCSC, DTTDC नाम की ये चार सरकारी एजेंसियां ही दुकान चलाएंगी.

दिल्ली की नई शराब नीति एक नजर में

5 फरवरी, 2021: दिल्ली सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया

22 मार्च 2021: मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के प्रपोजल को स्वीकार किया

15 अप्रैल 2021: दिल्ली सरकार ने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया 

24 मई 2021: एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट एलजी के सामने रखा

25 मई 2021: दिल्ली एक्साइज रूल 2010 में अमेंडमेंट नोटिफाइड हुआ

5 नवंबर 2022: ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नॉन कन्फर्मिंग इलाके में दुकानें खोलने का फैसला लिया

15 नवंबर 2021: एलजी ने अप्रूव करते हुए डीडीए और एमसीडी से भी अप्रूवल के लिए कहा

17 नवंबर 2021: नई एक्साइज पॉलिसी लागू 

21 जुलाई 2022: एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की

23 जुलाई 2022: एलजी ने सीएस से अधिकारियों के रोल की तस्दीक करने को कहा