पार्किंग चार्ज को लेकर दिल्ली सरकार और MCD एक बार फिर भिड़े
Delhi Government and Municipal Corporation of Delhi दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने नई गाड़ी खरीदने के दौरान रजिस्ट्रेशन के साथ लगने वाला वन टाइम पार्किंग चार्ज के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके खिलाफ दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. इसको लेकर दोनों के बीच एक बार फिर से विवाद गहरा गया है.
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दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) और दिल्ली सरकार में एक बार फिर से टकराव बढ़ गया है. इसकी वजह है दिल्ली सरकार का एक ऑर्डर, जिसे बीते दिनों जारी किया गया था. दरअसल, बीते दिनों दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने नई गाड़ी खरीदने के दौरान रजिस्ट्रेशन के साथ लगने वाला वन टाइम पार्किंग चार्ज को कई गुना बढ़ा दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही दिल्ली सरकार ने इस आदेश को रद्द कर दिया था.
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अब Municipal Corporation of Delhi (MCD) इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक नजर आ रही है. नगर निगम ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर उसे वित्तीय तौर पर कमजोर करने की साजिश रची है. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (South Delhi Municipal Corporation) के मेयर नरेंद्र चावला का कहना है कि कि दिल्ली सरकार चाहती है कि नगर निगम और भी कमजोर हो जाए, ताकि विकास कार्य ठप हो जाए.
केजरीवाल सरकार ने प्रस्ताव लागू करके लिया वापस
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने ही इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार को भेजा था, जिसे केजरीवाल सरकार ने पहले तो होल्ड पर डाल दिया. फिर आखिरी वक्त पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और इसी बात पर दिल्ली सरकार ने सवाल खड़े किए हैं. नगर निगम में नेता विपक्ष सरकार के इस फैसले का बचाव करते हुए निगम पर ही हमला बोल रहे हैं. वहीं दिल्ली वाले प्रदूषण और ट्रैफिक के मद्देनजर इस फैसले को सही मानते हैं. हालांकि पहली गाड़ी खरीदने के वक्त छूट भी मिलने की बात कर रहे हैं.
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दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) और दिल्ली सरकार में एक बार फिर से टकराव बढ़ गया है. इसकी वजह है दिल्ली सरकार का एक ऑर्डर, जिसे बीते दिनों जारी किया गया था. दरअसल, बीते दिनों दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने नई गाड़ी खरीदने के दौरान रजिस्ट्रेशन के साथ लगने वाला वन टाइम पार्किंग चार्ज को कई गुना बढ़ा दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही दिल्ली सरकार ने इस आदेश को रद्द कर दिया था.
अब Municipal Corporation of Delhi (MCD) इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक नजर आ रही है. नगर निगम ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर उसे वित्तीय तौर पर कमजोर करने की साजिश रची है. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (South Delhi Municipal Corporation) के मेयर नरेंद्र चावला का कहना है कि कि दिल्ली सरकार चाहती है कि नगर निगम और भी कमजोर हो जाए, ताकि विकास कार्य ठप हो जाए.
केजरीवाल सरकार ने प्रस्ताव लागू करके लिया वापस
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने ही इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार को भेजा था, जिसे केजरीवाल सरकार ने पहले तो होल्ड पर डाल दिया. फिर आखिरी वक्त पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और इसी बात पर दिल्ली सरकार ने सवाल खड़े किए हैं. नगर निगम में नेता विपक्ष सरकार के इस फैसले का बचाव करते हुए निगम पर ही हमला बोल रहे हैं. वहीं दिल्ली वाले प्रदूषण और ट्रैफिक के मद्देनजर इस फैसले को सही मानते हैं. हालांकि पहली गाड़ी खरीदने के वक्त छूट भी मिलने की बात कर रहे हैं.
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इससे कितना फायदा?
बीते दिनों दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने नई गाड़ी खरीदते समय लगने वाली वन टाइम पार्किंग शुल्क में 18 गुना तक की बढ़ोतरी की थी. बीते वर्ष वन टाइम पार्किंग शुल्क से 2017-18 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 22 करोड़, उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 40 करोड़ और दक्षिण दिल्ली नगर निगम को 47 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था. इसमें निगम बढ़ोत्तरी करके इस राजस्व को दो से तीन गुना करने की उम्मीद कर रहा था.
बीते दिनों दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने नई गाड़ी खरीदते समय लगने वाली वन टाइम पार्किंग शुल्क में 18 गुना तक की बढ़ोतरी की थी. बीते वर्ष वन टाइम पार्किंग शुल्क से 2017-18 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 22 करोड़, उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 40 करोड़ और दक्षिण दिल्ली नगर निगम को 47 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था. इसमें निगम बढ़ोत्तरी करके इस राजस्व को दो से तीन गुना करने की उम्मीद कर रहा था.
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अंकित यादव