'बीजेपी अध्यादेश लाकर CAQM का नो फ्यूल वाला आदेश रद्द करे', बोले AAP नेता सौरभ भारद्वाज

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार लगातार दिल्लीवालों से झूठ बोल रही है. एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि 1 मार्च को इन्होंने घोषणा की थी कि 31 मार्च से हम एंड ऑफ लाइफ (EOL) गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं देंगे. इनकी तैयारी नहीं थी, तो उसे 1 जुलाई कर दिया और जब विरोध हुआ तो CAQM पर थोप दिया.

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AAP ने CAQM के 'NO FUEL' वाले आदेश को रद्द करने की मांग की AAP ने CAQM के 'NO FUEL' वाले आदेश को रद्द करने की मांग की

अमित भारद्वाज

  • नई दिल्ली,
  • 09 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 4:40 PM IST

आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह CAQM के ओवरएज्ड (एंड ऑफ लाइफ) वाहनों पर जारी किए गए 'नो फ्यूल' के आदेश को रद्द करने के लिए अध्यादेश लाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटे. आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि ये आदेश सिर्फ 62 लाख नहीं, बल्कि 2 करोड़ वाहनों को प्रभावित करेगा.

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AAP ने कहा कि नया आदेश अब सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि NCR के अन्य जिलों में भी लागू होगा, जिससे लाखों वाहन मालिकों की रोज़मर्रा की जिंदगी और आजीविका पर असर पड़ेगा.

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार लगातार दिल्लीवालों से झूठ बोल रही है. एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि 1 मार्च को इन्होंने घोषणा की थी कि 31 मार्च से हम एंड ऑफ लाइफ (EOL) गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं देंगे. इनकी तैयारी नहीं थी, तो उसे 1 जुलाई कर दिया और जब विरोध हुआ तो CAQM पर थोप दिया.

AAP नेता ने कहा कि अब CAQM ने नया पत्र लिखा गया है, जिसमें तकनीकी समस्या और पड़ोसी राज्यों का हवाला दिया है. CAQM ने पत्र के जवाब में कहा कि नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत समेत सभी राज्यों में 1 नवंबर से लागू होगा.

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सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस फुलेरा की पंचायत खुद तो डूबी, बल्कि आसपास के राज्यों में भी इस नियम को लागू करवा दिया. इससे अब 62 लाख की जगह 2 करोड़ वाहन कबाड़ी के पास जाएंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को आप (बीजेपी) कुछ और बोलोगे, CAQM में आप कुछ और लिखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड कैसे बदलोगे?

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ सांठगांठ है, जिसकी वजह से ये सब किया जा रहा है. अब सिर्फ एक तरीका बचता है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आए. 

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