झारखंड Exit Poll: पिछड़ने पर बोले रघुबर दास- हमें 23 का इंतजार, अबकी बार 65 पार

• मुख्यमंत्री ने जताया जीत का विश्वास
• कहा- हमने देखा है जनता का रुझान

झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल अनुमानों में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है. एग्जिट पोल के अनुमानों में भाजपा 22 से 32 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, वहीं शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) 38 से 50 सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती नजर आ रही है. झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम) को 2 से 4, आजसू को 3 से 5 और अन्य को 4 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है.

एग्जिट पोल में सीटों के साथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद के मामले में भी पिछड़ गए मुख्यमंत्री रघुबर दास ने 23 दिसंबर को चुनाव नतीजों के इंतजार की बात करते हुए दावा किया कि जनता ने विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के पक्ष में वोट किया है. उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े पर प्रश्न नहीं उठा रहा लेकिन सबको 23 दिसंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार है.

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अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा कि जनता की विशेषता है कि उसके भरोसे पर खरा उतरो तो पलक-पांवड़े बिछाए खड़ी रहती है. 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जनता ने विकास के नाम पर दोबारा मोदी सरकार के पक्ष में मतदान किया था. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले पांच साल में शांति और सुरक्षा के साथ विकास किया है.

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अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए रघुबर दास ने कहा कि हमने आजादी के इतने वर्षों बाद तक उपेक्षा झेल रहे आदिवासियों तक पेयजल, शौचालय, बिजली और सड़कें पहुंचाई. हरियाणा और महाराष्ट्र में सटीक अनुमानों पर कहा कि दोनों ही राज्यों में राजनीतिक स्थिति-परिस्थिति अलग थी. हरियाणा में जाट आंदोलन, तो महाराष्ट्र में किसान आंदोलन हुआ था. हमारे यहां कोई आंदोलन नहीं हुआ.

मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मीडिया ने यह नहीं दिखाया था कि बहुमत के साथ मोदी सरकार आ रही है. आपके अनुमान पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जनता का जो रुझान देखा उसके आधार पर कह रहा हूं कि नतीजे भाजपा के पक्ष में आएंगे. उन्होंने सीटों के अनुमान के सवाल पर कहा कि हम अबकी बार 65 पार के नारे को यथार्थ में बदलेंगे. मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर सवाल पर कहा कि यह देश के लिए जरूरी था. इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है.