RBI के क्रेंदीय बोर्ड में फिलहाल ये 3 चर्चित नाम, गैर-सरकारी निदेशकों के 9 पोस्ट खाली!

भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में 9 गैर-सरकारी निदेशकों की कमी है, इनमें से सात निदेशकों के पद ऐसे हैं, जिनपर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रसिद्ध लोगों का मनोनयन किया जाता है. केंद्रीय बोर्ड रिजर्व बैंक के गवर्नर की अगुवाई वाला निर्णय लेने का शीर्ष निकाय है.

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केंद्रीय बोर्ड में 9 गैर-सरकारी निदेशकों के पोस्ट खाली केंद्रीय बोर्ड में 9 गैर-सरकारी निदेशकों के पोस्ट खाली

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 26 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 12:06 PM IST
  • केंद्रीय बोर्ड में 9 गैर-सरकारी निदेशकों की कमी
  • इस पद पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रसिद्ध लोगों का मनोनयन
  • बड़े चेहरे में टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन शामिल

भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में 9 गैर-सरकारी निदेशकों की कमी है, इनमें से सात निदेशकों के पद ऐसे हैं, जिनपर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रसिद्ध लोगों का मनोनयन किया जाता है. केंद्रीय बोर्ड रिजर्व बैंक के गवर्नर की अगुवाई वाला निर्णय लेने का शीर्ष निकाय है.

समाचार एजेंसी के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रसिद्ध लोग इसमें शामिल हैं. रिजर्व बैंक कानून के तहत सरकार आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में चार निदेशकों के अलावा (चार स्थानीय बोर्डों में से एक-एक) विभिन्न क्षेत्रों के 10 प्रसिद्ध लोगों की नियुक्ति करती है.

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अभी तक नियुक्ति नहीं 

सरकार अभी तक इनमें सात की नियुक्ति नहीं कर पाई है. वहीं पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड से भी प्रतिनिधित्व का अभाव है. अभी सिर्फ चर्चित हस्तियों में टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन, बैंकर एस के मराठे और चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विचारक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति केंद्रीय बोर्ड में है. 

रिजर्व बैंक की वेबसाइट के अनुसार उनका मनोनयन रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1) (सी) के तहत किया गया है. स्थानीय बोर्डों से निदेशकों की बात की जाए, तो पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सचिन चतुर्वेदी और उत्तरी क्षेत्र का रेवती अय्यर के पास है. वहीं दो अन्य निदेशकों के मनोनयन का इंतजार है.

गैर-आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति अवधि

इन चार गैर-आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति चार साल के लिए की जाती है. इनकी दोबारा से नियुक्ति भी हो सकती है. पिछले साल जून में सरकार ने चंद्रशेखरन को तीन मार्च, 2020 से आगे दो साल के लिए फिर से गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया था.

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इसके अलावा बोर्ड में दो सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है. इस श्रेणी में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ तथा वित्तीय सेवा सचिव देवाशीर्ष पांडा को निदेशक नियुक्त किया गया है.

 

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