Punjab DA Hike: बढ़ गया DA, नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, अब इतना महंगाई भत्ता

सरकार ने कर्मचारियों (Government Employees) के 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ोतरी (4% DA Hike) का ऐलान किया है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत की गई है. कर्मचारियों का बढ़ा हुआ डीए 1 दिसंबर से प्रभावी होगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों के दिसंबर महीने की सैलरी में 4 फीसदी डीए भी जुड़ेगा और अकाउंट में वेतन बढ़कर आएगा. 

दरअसल, सातवें वेतन आयोग के तहत यह बढ़ोतरी पंजाब सरकार (Punjab Government) की ओर से की गई है. पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने 4% डीए हाइक की घोषणा की है. पंजाब राज्‍य मिनिस्‍ट्रीयल सर्विसेस यूनियन (PSMSU) प्रेसिडेंट अमरीक सिंह ने कहा कि इस बढ़ोतरी के साथ ही अब राज्‍य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा.  

बैठक के बाद 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी का ऐलान 
PSMSU के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में बड़ा फैसला लिया गया. पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने यहां सभी के साथ कमचारियों के डिमांड को लेकर विस्‍तार से चर्चा की. चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर बात हुई. बाद में सभी को भगवंत मान ने 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी की खबर सभी के साथ शेयर की. भगवंत मान ने एक्‍स प्‍लेटफॉर्म पर पोस्‍ट शेयर करते हुए कहा कि हम कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं… DA में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जो एक दिसंबर से प्रभावी होगी. 

बाकी 8 फीसदी डीए जल्‍द 
पीएसएमएसयू के अध्यक्ष अमरीक सिंह ने कहा कि बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 38% हो जाएगा, उन्होंने कहा कि सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि शेष 8% डीए भी जल्‍द बढ़ाया जाएगा. बता दें कि कर्मचारी  पुरानी पेंशन योजना लागू करने, लंबित 12% डीए जारी करने और संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे थे. सीएम के बातचीत के बाद रविवार को  8 नवंबर से शुरू हुई अपनी हड़ताल स्थगित कर दी थी. 

पुरानी पेंशन पर क्‍या बोले मुख्‍यमंत्री 
कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने की भी मांग कर रहे थे, जिस लेकर मुख्‍यमंत्री ने कहा कि वह पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे. उन्होंने कहा कि वित्त सचिव के साथ बैठक आयोजित की जाएगी. सीएम ने कहा कि अधिकारियों के हिसाब से सभी विभागों की मंत्रालयिक सेवाओं में रिक्तियां दो महीने में पदोन्नति के माध्यम से भरी जाएंगी. उन्होंने कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए एक समिति गठित करने की भी घोषणा की है.