वित्त मंत्री ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कर छूट और नीतिगत बदलावों की घोषणा की है. शिप बिल्डिंग, दूरसंचार, चमड़ा उद्योग और निर्यात क्षेत्र को राहत देने के प्रस्ताव किए गए हैं. कस्टम एक्ट में संशोधन, आयात-निर्यात प्रक्रियाओं में सुधार और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जाने की बात कही गई है. इन प्रस्तावों का उद्देश्य भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना है.