मोदी सरकार की दूसरी पारी के बजट से आम नौकरी-पेशा और मध्यम वर्ग को टैक्स की टेंशन कम होने की उम्मीद है. अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने संकेत भी दिया था कि पूर्ण बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाएंगे. (Photo: PTI)
दरअसल 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट पेश करते हुए तब वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने मध्यम वर्ग को दिलासा भी दिलाया था और भरोसा भी, अगर दोबारा मोदी सरकार आई तो फिर टैक्स में राहत केवल 5 लाख तक कमाने वालों को ही नहीं मिलेगी. इससे ज्यादा कमाई करने वालों को भी सरकार तोहफा देगी.
लिहाजा बीजेपी के वफादार मीडियम क्लास वोटर्स ने जमकर वोटिंग की और मोदी सरकार की दूसरी पारी शुरू करने में अहम भूमिका निभाई. मध्यम वर्ग को तो इत्मीनान हो गया था कि मोदी सरकार दोबारा आते ही टैक्स की टेंशन कम करने का ऐलान इस बार तो जरूर करेगी. (Photo: PTI)
अब जब बजट का ऐलान होने में कुछ ही वक्त बचा है तो सबको इंतजार है कि आखिर इस बार तो अपना टाइम आएगा ही. नौकरी-पेशा भी बार-बार याद दिला रहे हैं कि सरकार अब तो अपना टाइम ला ही दो.
उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी भी देश की जनता की आवाज को सुन रही होंगी. 5 जुलाई को बजट के इस सबसे दिलचस्प ऐलान में राहत का पिटारा भी खोला जाएगा.
ऐसा जानकारों का भी मानना है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल को देखा जाए तो 2014 में पहले बजट को छोड़कर टैक्स के मोर्चे पर कोई खास राहत लोगों को नहीं मिली. 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लाया गया तो इसके बदले ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस हटा दिया गया. (Photo: Getty)
अब इस बार जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से सरकार 5 लाख रुपये तक की आमदनी को सबके लिए टैक्स फ्री कर सकती है. साथ ही सरकार 5 से 7.5 लाख तक कमाने वालों पर 5 फीसदी, 7.5 लाख से 12 लाख तक की आमदनी वालों पर 20 फीसदी, 12 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगा सकती है.
उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि सालाना 10 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वालों पर 40 फीसदी टैक्स लगाया जा सकता है. इस वक्त अर्थव्यवस्था में सुस्ती का माहौल है और अगर अर्थव्यवस्था का टाइम भी वापस लाना है तो ये जरूरी है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचे, ये टैक्स कम करके ही मुमकिन है.
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस बार 80C की लिमिट को बढ़ा सकती है. ज़्यादातर नौकरीपेशा 80C के तहत निवेश करके ही टैक्स बचाते हैं. 80C की लिमिट को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक किया जा सकता है.
80C लिमिट बढ़ने से लाखों लोगों को फायदा होगा. लोग अलग-अलग स्कीम्स में निवेश के लिए प्रेरित होंगे. 80C की लिमिट बढ़ाने से सरकार को भी फायदा होगा. टैक्स बचाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे. इससे इकोनॉमी को फायदा होगा. (Photo: Getty)
नई सरकार के पहले बजट का पूरे देश को इंतजार है. मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से दोबारा चुनकर आई है तो देशवासियों की उम्मीदें भी ज्यादा हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बार बजट में आम आदमी को बड़ी राहत की सौगातें देने में पीछे नहीं रहेगी. (बजट 2019 की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें) (Photo: PTI)