बिहार में 'सम्राट' इफेक्ट, 26 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू

बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद राज्य की पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने के मोड में दिखाई दे रही है. गृह विभाग की कमान सम्राट चौधरी के हाथ में आने के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर प्रदेशभर में तेज़ी से कार्रवाई शुरू हुई है. 

इसी क्रम में वैशाली जिला पुलिस ने अपराधियों पर कार्रवाई का बड़ा अभियान आरंभ किया है. जिले में कुल 26 कुख्यात अपराधियों को चिह्नित किया गया है, जिनकी अवैध संपत्ति को जप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

26 अपराधियों की विस्तृत सूची तैयार

वैशाली पुलिस ने इन 26 अपराधियों की विस्तृत सूची तैयार कर ली है, जिन सभी पर खनन, रंगदारी, हमला, अवैध कब्जे सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. अधिकारियों के अनुसार इन सभी के खिलाफ FIR पहले से लंबित हैं और जांच में यह पाया गया है कि इन्होंने अपराध से अर्जित धन से बड़ी मात्रा में संपत्ति जुटाई है. कार्रवाई के तहत पुलिस ने इन सभी की संपत्ति का ब्योरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और इसके आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया लागू होगी.

अपराध के जरिए संपत्ति बनाने वालों पर होगी कार्रवाई

इसी अभियान के तहत 9 अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव कोर्ट को भेज दिया गया है. इनमें से एक अपराधी की संपत्ति को गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में पुलिस ने पहले ही जब्त कर लिया है. बताया गया कि यह कार्रवाई धारा 107 BNS के तहत की जा रही है, जिसके माध्यम से अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है.

वैशाली के प्रभारी एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि अभियान लगातार जारी है और जिले के सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे अपराधियों की पहचान करें जिन्होंने आपराधिक गतिविधियों से संपत्ति अर्जित की है. एसपी ने कहा कि 26 व्यक्तियों की पहचान पहले ही कर ली गई है और इसी तरह अन्य अपराधियों की सूची भी तैयार की जा रही है.

अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने का आदेश

उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ दर्ज विभिन्न धाराओं के केसों की जांच की जा रही है. ऐसे लोग जिनकी संपत्ति उनकी आय से अधिक है और जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता से चिह्नित किया जा रहा है. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र में प्रभावी निगरानी रखते हुए अपराध से अर्जित संपत्ति को चिह्नित करें और जल्द से जल्द कार्रवाई की रिपोर्ट दें.