बिहार में खाने पर सियासत! RJD का दावा ₹6000 प्लेट की दर से मेहमानों को कराया भोजन, बीजेपी ने पेश की CAG रिपोर्ट

2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में आए थे और उसे दौरान जिस भोज का आयोजन किया गया था, अब वही भोज बिहार में विवाद का नया कारण बन गया है. प्रधानमंत्री के भोज पर कितने पैसे खर्च हुए, इसको लेकर अब राजद और बीजेपी के बीच में जबरदस्त बार पलटवार देखने को मिल रहा है.

दरअसल, प्रधानमंत्री के भोज पर कितने पैसे खर्च हुए इसको लेकर राजद नेता शक्ति यादव ने दो दिन पहले आरोप लगाया और दावा किया कि प्रधानमंत्री के भोज में 6000/- प्रति प्लेट के दर से विधानसभा के तरफ से खर्च किए गए. बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में ₹6000 प्रति प्लेट के दर से खर्च को लेकर शक्ति यादव ने तत्कालीन विधानसभा स्पीकर और मौजूदा उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.

आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि विधानसभा के तरफ से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए ₹6000 प्रति प्लेट के दर से भुगतान किया गया था.

राजद की तरफ से लगाए गए आरोपों के जवाब में शुक्रवार को भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने सबूत पेश किया और राजद पर पलटवार किया. नीरज कुमार ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए सबूत दिखाया और स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में ₹6000 प्रति प्लेट नहीं बल्कि केवल 551.25 रुपए प्रति प्लेट के डर से पैसे का गए थे. नीरज कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए विधानसभा की तरफ से 9,87,289 रुपए का भुगतान किया गया था.

भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "यह पूरी जानकारी कैग की रिपोर्ट में है कि कितना पैसा प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए खर्च किया गया था और इस कार्यक्रम में कुल 1791 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी. शक्ति सिंह यादव पर बीजेपी गलत अफवाह फैलाने के आरोप में अब कानूनी कार्रवाई करेगी."

गौरतलब है कि इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह के बीच में जबरदस्त तकरार देखने को मिल रहा है. पिछले दिनों विजय कुमार सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग को लेकर तेजस्वी यादव पर 26 करोड रुपए के गलत भुगतान का आरोप लगाया था जिस वक्त तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे.

विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि जिस वक्त तेजस्वी यादव को पसंद निर्माण विभाग के मंत्री थे उसे दौरान गलत तरीके से उनके विभाग की तरफ से 26 करोड रुपए का भुगतान किया गया था लेकिन किसी भी दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी.