नई पहल: कैसे काम करे बिहार का सरकारी सिस्टम? सरकार ने आम लोगों से मांगे सुझाव

राज्य सरकार ने आम लोगों के जीवन को ज्यादा सरल, सुविधाजनक और सम्मानजनक बनाने के लिए एक अहम पहल शुरू की है. अब रोजमर्रा की दिक्कतों को दूर करने में आम जनता की सीधी भागीदारी होगी. इसके तहत सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे हैं ताकि उन समस्याओं को समझा जा सके, जिनका सामना नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेते समय करना पड़ता है.

यह पहल सात निश्चय-3 के तहत निश्चय-7 सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living) योजना से जुड़ी है. सरकार का मानना है कि कोई भी नीति तभी सफल हो सकती है, जब वह लोगों के अनुभव और जरूरतों पर आधारित हो. इसी सोच के साथ योजनाओं को अब सीधे आम जनता के जीवन से जोड़ा जा रहा है.

नागरिकों से मांगे गए सुझाव

सरकार ने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए इन विषयों पर सुझाव मांगे हैं- 

प्रमाण पत्रों की घर तक डिलीवरी की व्यवस्था
बुजुर्गों के लिए नर्सिंग और देखभाल सेवाएं
सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षित आवाजाही
अस्पतालों में बेहतर, सुलभ और सुविधाजनक इलाज
सरकारी दफ्तरों में आसान, पारदर्शी और कम झंझट वाली प्रक्रियाएं

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि

नागरिक अपने सुझाव 4 जनवरी 2026 तक भेज सकते हैं.

कैसे भेजें- 

ऑनलाइन: उपलब्ध क्यूआर कोड के माध्यम से
ऑफलाइन: अपर सचिव, 4 देशरत्न मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना–800001 के पते पर

क्या होगा आगे

सरकार को मिलने वाले सभी सुझावों की समीक्षा की जाएगी और इसके आधार पर एक व्यावहारिक और असरदार कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसे राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा. इस कार्ययोजना का उद्देश्य सरकारी सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच, प्रक्रियाओं को सरल और समय बचाने वाला बनाना और तकनीक के जरिए सेवाओं का लाभ जल्दी नागरिकों तक पहुंचाना होगा. 

सरकार का दावा है कि इस पहल से न केवल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि आम नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा और राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी.