नीतीश कुमार का बड़ा कदम, 25 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए ₹10-10 हजार

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से DBT के जरिए कुल 2500 करोड़ रुपये जारी किए. यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के साथ सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है.

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मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10 हजार (File Photo: ITG) मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10 हजार (File Photo: ITG)

रोहित कुमार सिंह

  • पटना,
  • 03 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 4:21 PM IST

बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई . मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि सीधे भेजी है. यह ट्रांसफर 3 अक्टूबर 2025 को 1, अणे मार्ग, पटना से किया गया. कुल 2500 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए जारी किए गए, जिससे पारदर्शिता और गति सुनिश्चित हुई.

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मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाओं को सीधी आर्थिक मदद मिल चुकी है. इस योजना के लिए अब तक 1.40 करोड़ महिलाओं ने आवेदन किया है, जबकि 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वरोजगार के लिए आवेदन कर चुकी हैं.

महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये

इससे पहले 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से 75 लाख महिलाओं के खातों में पहली किस्त के रूप में 7500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन महिलाओं का स्वरोजगार सफल होगा उन्हें आगे 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी. योजना का लाभ पाने के लिए जीविका समूह से जुड़ना अनिवार्य है। शहरी इलाकों से इस योजना के लिए 10 लाख से अधिक नए आवेदन मिले हैं.

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स्वरोजगार सफल होने पर मिलेंगी  2 लाख की अतिरिक्त सहायता 

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे. इस मौके पर समस्तीपुर की अंजू देवी का उल्लेख किया गया, जो इस योजना की एक करोड़वीं लाभार्थी बनीं. यह योजना महिलाओं को न केवल आर्थिक सुरक्षा दे रही है बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और समानता की दिशा में भी आगे बढ़ा रही है. बिहार सरकार का यह प्रयास अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है.

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